निवडणूक आयोग लोकहिताचा असावा
नेमेची येतो पावसाळा … या उक्ती प्रमाणे आपल्या देशात निवडणुका होत असतात .प्रचंड मोठा देश आहे.या निवडणुका सुरळीत व पार दर्शकतेने पार पडव्यायासाठी निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था देशात कार्यरत आहे. दुर्दैवाने या आयोगाकडे आपली अशी स्वतंत्र कर्मचारी यंत्रणाच नाही. परिणामी आपल्याच सरकारची सर्व यंत्रणा विशेष अधिकाराने या निवडणूक प्रक्रियेत वापरली जाते.
वास्तविक पाहता टी एन शेषन यांनी देशवासियांना निवडणूक आचार संहिता काय असते याची जाणीव करून दिली. त्यानंतर एकही आयोगाने लोकउपयुक्त व निरपेक्ष आचार संहिता राबविली नाही असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. अलीकडच्या निवडणुकीत तर आयोगाचा दिखावा मोठ्या प्रमाणात होता. व तोराच ज्यास्त दिसला. अगदी कालचा अनुभव सांगायचं झाला तर मला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार कसा व कोठे खर्च करतात व त्या प्रत्येक खर्चही नोंद आयोग कश्या पद्धतीने घेतो , समजून घेण्यासाठी आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक खर्च निरीक्षक ए के जतीन याना भेटण्यासाठी गेलो असता,आम्हाला बोलायचं अधिकार नाही असे कारण सांगून भेट नाकारली. यामुळे माझ्या मनात निवडणूक खर्चाची रचना कशी आहे हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला.
नागरिकांच्या मनात उद्भवणारे प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार ?
या घटनेने मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले.त्यात आयोगाची कार्यपद्धती फक्त सुपरपावर होऊन ज्यांच्यासाठी हे करायचं आहे त्यांनाच वेळ देऊ शकत नसेल किंवा नागरिकांच्या शंकांचं समाधान करू शकणार नसतील तर हे लोकशाही बळकट करूच शकणार नाही.वास्तविक पाहता यांची काही दिवसापूर्वी निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक शिर्डी येथील शासकीय विश्रामगृहावर आहेत व ते नागरिकांना अमुकअमुक वेळेत भेटतील अशी बातमी प्रसिद्धीस यांनीच दिली होती.यावरून एक लक्ष्यात आले ते म्हणजे यांच्याकडून दुर्लक्ष होत असलेल्या किंवा केलेल्या मुद्द्यावर कुणी प्रश्न विचारू नये याची दक्षता ही मंडळी घेताना दिसली.
तात्पुरती शक्ती वापरणारा आयोग व त्याचे दुष्परिणाम
निवडणूक आयोगाने केवळ निवडणुकी पुरता सक्रिय असतो. एरव्ही तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निवडणूक शाखेवर अवलंबून असतो.यात कुठेही अचूकता नाही म्हणूनच मयत नागरिक,स्थलांतरित नागरिकांची नावे पुन्हा पुन्हा मतदान यादीत येतात.प्रसंगी यातून बोगस मतदानही होते.यासोबतच या आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने निवडणूक आल्या कि चारसहा महिने देशातील सर्वच शासकीय विभाग आहे निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याचे सांगून नागरिकांची कामे प्रलंबित करतात. उदा. द्यायचे झाले तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भूमी अभिलेख के कर्मचारी वापरले जाणार होते. या मंडळींनी निवडणुकीच्या सहा महिने आधीच नागरिकांच्या कामाला रामराम ठोकला होता. म्हणूनच माझा आधीच पाच वर्षांपासून प्रलम्बित झालेल्या अर्जावर कार्यवाही सुरु झाली अन लोकसभा विधानसभा निवडणूक कामाच्या निमित्ताने या विभागाने माझा अर्ज प्रलंबित केला. माझ्या या नुकसानीची जबाबदारी निवडणूक आयोग घेणार का ? हे नागरिकांच्या गैरसोयीच व नुकसानीचे उदाहरण आहे. आता आयोगाचा बडगा सरकारी कर्मचाऱ्यावर किती भयंकर विपरीत परिणाम करतो हे अनुभवायचे झाले तर निवडणुकीची ड्युटी लागली कि त्या कर्मचाऱ्याच्या घरची सुखदुःख ही नाहीशी होतात किंवा खोटी असतात असाच काहीसा समज या आयोगातील शक्तींचा झालेला असतो. या ताणतणावाने मृत्यू झाल्याच्या बातम्या वरचेवर वाचनात येतात.
विशेष म्हणजे मतदार जागृतीसाठी शाळकरी मुलांच्या फेऱ्या काढून केली जाणारी जागृती ही किती प्रभावी असू शकते ?
यावर गंभीरतेने विचार व्हावा
मग मला असा प्रश्न पडतो कि हा निवडणूक आयोग नागरिकांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या गैरसोय व नुकसानीसाठी आपले अधिकार वापरतो कि प्रामाणिक व पारदर्शी निवडणूक घेऊन लोकशाही बळकट करण्यासाठी ? कारण जर लोकशाही बळकट करायची असेल तर
१ . गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उमेदवार हे निवडणूक रिंगणात यायलाच नको ,याचे व्हेरिफिकेशन आयोगानेच करून घेतले पाहिजे.यंदा तर नवीनच प्रकार पाहायला मिळाला ,तो म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यावर काही गुन्हे दाखल आहे .त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत समाविष्ट करायचे नाही. मग हाच निकष उमेदवाराच्या बाबत का नाही ? हाच निकष मतदानाच्या बाबत का लागू नाही ?
२. उमेदवाराने सादर केलेले संपत्तीचे प्रतिज्ञापत्र हे किती खरे किती खोटे हे आयोगानेच तपासून घेतले पाहिजे. व त्यात उमेदवाराने सादर केलेल्या संपत्तीची वाढ ही तर्कसंगत आहे का ? हे लोकांना आयोगानेच सांगितले पाहिजे. याच सोबत उमेदवाराने निवडणुकीपूर्वी आपल्या विविध निवडी,वाढदिवस प्रसंगी स्वतः व् त्यांचे कार्यकर्ते यांचे पैश्याने पाच वर्षात किती रुपयांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत याची माहिती असलेले स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र घ्यावे.
३. खरोखर पारदर्शी निवडणूक व्हावी हा प्रामाणिक हेतू असेल तर निवडणुकी पूर्वी एक वर्ष आचारसंहिता लागू करावी. व या दरम्यान ज्या नागरी सुविधा आहेत उदा रस्ते ,नोकर भरती ,कामांच्या निविदा प्रक्रिया ,जीवनावश्यक वस्तूच्या खरेदी ,औषध खरेदी या निवडणूक आयोगाने स्वतः कराव्यात व त्याची स्पष्ट प्रसिद्धी करावी कि ही सर्व कामे आपल्या लोकप्रतिनिधींनी नाही तर निवडणूक आयोगाने केलेली आहे. कारण निवडणूक आयोगाला पारदर्शी निवडणूक करण्यासाठी ही कामे थांबविता येतात तशी ती त्याच शक्तीने अत्यंत प्रामाणिकपणे करून घेतात येतील.
४. निवडणूक प्रक्रियेत नेमणूक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे व पदनाम हे आयोगाने प्रक्रिया सुरु होण्याच्या किमान ३० दिवस आधी जाहीर करावी. व या दरम्यान त्यांच्या कडे नागरिकांची कामे अडकून राहणार नाही यासाठीचे आदेश जाहीर करावे. हे यासाठी करावे कि, आज मितीला सर्वच विभाग निवडणूक आयोगाची भोकडी करून कामचुकारपणा करून नागरिकांची कामे प्रलंबित करीत आहे.
५. आयोगाने उमेदवाराच्या खर्चाच्या,सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्र,उत्पन्न वाढीबाबत कुणी आक्षेप नोंदविण्याची वाट न पाहता कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
६.नशेत वा बेशुद्ध असलेल्या मतदाराला मतदान करू न देण्याची यंत्रणा आयोगाने उभारली पाहिजे.
७. सर्व एक्सिट पोल वर बंदी असावी. ज्या दूरचित्र वाहिन्या निवडणूक जाहीर होताच कोणाला जनतेचा कौल मिळतोय हे सांगण्यात स्पर्धा करतात. व दुसऱ्या टप्पयात अगदी निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी कुणाला किती जागा मिळतील याची तासंतास जाहीर चर्चा करतात . हे सर्व पारदर्शक व प्रामाणिक निवडणुकीसाठी घातक आहे. त्यामुळे यावर शंभर टक्के बंदी आणावी. विशेष म्हणजे अगदी मतदानाला जाणारे मतदाराला जनमत चाचणीचे कौल यु ट्यूब च्या ,फेसबुक,व्हाट्सअप सारख्या सोशल मीडियातून पुरवल्या जातात. यावर पायबंद घालणे गरजेचे आहे.
 |
| https://www.madhavojha.online/2019/10/election-commission-can-do-it-blog-post.html |
८. मतदान केले कि मतदाराला त्याच्या मोबाईलवर एक कोड दिला जावा. ज्याद्वारे त्याला निवडणुकीनंतर पहिला सरकारी दस्त मिळताना त्यावर तो कोड नमूद करणे अनिवार्य असावे. तसेच फक्त आधार एनेबल्ड मतदान करता यावे यासाठी यंत्रणा उभारल्यास मतदान केंद्रावर ना जाता घरीबसुन मतदान करता येऊ शकेल. आजमितीला होणार अफाट खर्च व वेळेची बचत होईल.
९. मतदान प्रक्रिया पूर्ण होताच निकाल जाहीर करणे शक्य आहे. त्यासाठी लीज लाईन द्वारे ऑफलाईन वोटिंग व कॉऊंटिंग केले जाऊ शकते.आज मितीला आपण जन्म मृत्यूची गणना करतो तशी प्रत्येक मताची गणना होऊन संध्याकाळीच निकाल जाहीर होऊ शकतात. त्यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान आपल्या देशाकडे आहे.
बदलासाठी वाव असावा
कालपरत्वे आयोगाने आपल्या कार्यपद्धतीत आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. तरच प्रामाणिक व पारदर्शी निवडणूक पार पडून लोकशाही बळकट होईल.आयोगाची भीती उमेदवारांना असावी तर आदर हा नागरिकांत असावा असे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
आपल्या सूचनांचे स्वागत आहे .लोकजागृती करून आपल्या व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी यासाठी हा प्रयत्न आहे. आपली प्रतिक्रिया व अनुभव कमेंटच्या रूपाने नोंदवा.
आपल्या सूचनांचे स्वागत आहे .लोकजागृती करून आपल्या व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी यासाठी हा प्रयत्न आहे. आपली प्रतिक्रिया व अनुभव कमेंटच्या रूपाने नोंदवा.
आपल्या सूचनांचे स्वागत आहे.लोकजागृती करून आपल्या व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी यासाठी हा प्रयत्न आहे. आपली प्रतिक्रिया कमेंटच्या रूपाने नोंदवा.
मस्त
छान लेख !
Thanks
Good