साईचरणी लीन !
नियमात काम करणे हे सरकारसह सरकार चालवणारांच्या बगलबच्च्याना आवडत नाही. परिणामी दहा वर्ष्यात बारा बदल्या अशी अवस्था सरकारी अधिकाऱ्यांची आहे. यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. प्रसंगी बोटावर मोजण्याइतकी आहे अशाच अधिकाऱ्यांत तुकाराम मुंढे हे नाव शामिल आहे. त्याची बदली शिर्डीत साईबाबा संस्थानात मुख्यकार्यकारी अधिकारी म्हणून व्हावी हे पंचक्रोशीतील नागरिकांची अपेक्षा आहे. बहुदा ती पूर्ण होईलही असे वाटते. झाली तर बरंच होईल किमान कृतिशील,प्रगल्भ विचाराचा अधिकारी दीपक मुंगळीकरांनन्तर साईबाबा संस्थानाला लाभेल.
का हवेत लोकांना तुकाराम मुंढे ?
साईबाबा संस्थांनचा कारभार तसा सुरळीत सुरु होता. दिवंगत लोकप्रतिनिधी जयंत ससाणे हे अध्यक्षपदी आले. त्यांच्या पहिल्या टर्म मध्ये साईबाबा संस्थान हे अत्यंत मीडिया फ्रेंडली झाले. “चोवीस बाय सात “ या कार्यपद्धतीने जयंत ससाणे यांनी साईबाबा संस्थानला देत इथल्या या सत्तेचा प्रभाव किती प्रचंड आहे. हे त्यांनी राजकीय पटलावर सिद्ध केले.त्यांची दुसरी टर्म सरते शेवटी वादग्रस्त ठरली.व त्यांची सत्ता गेली. ती केवळ चुकीच्या बेकायदा ठेका पद्धती रुजू करण्याच्या कार्यपद्धतींमुळे अर्थात हे सर्व इच्छा नसताना करावे लागत होते यावर ते खाजगीत बोलत.त्याचाच एक भाग म्हणून अपात्र कर्मचारी भरती आहे.तसेच इथे जी ठेकेदारी पद्धत सुरु आहे ती निम्म्याहून अधिक बेकायदा आहे. यात ठेकेदार बदलतो पण कर्मचारी तेच असावेत यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा आग्रह आहे. परिणामी कर्मचारी अतिरिक्त झाले तरी चालतील. साईबाबांच्या तिजोरीत येणारे दानाचा मोठा हिस्सा हा वेतनात खर्च झाला तरी चालेल पण वशिल्याने कर्मचारी पोसायचे असा हा गलथान कारभार सुरु आहे. त्यातून भक्त वेठीस धरला जातो.याच्याशी कुणाला काही देणे घेणे नाही.हे सर्व जे उघड्या डोळ्यांनी पाहतात, इथला कामचुकारपणा ,भक्तांना मिळणारी उद्धट वागणूक जे अनुभवतात अशा सर्वाना तुकाराम मुंढे इथे यावेत असे वाटते.
काय करतील इथे येऊन तुकाराम मुंढे ?
तुकाराम मुंढे साईबाबा संस्थानात कार्यकारी अधिकारी म्हणून आले तर साईबाबा संस्थांनची असलेली सुमारे एकशे अठावीस ,तीस एकर जमिनीवर काय करता येईल हे नक्की ठरवतील. कार्यकारी अधिकारी म्हणून संस्थांनच्या आरोग्य ,शिक्षण ,भक्त निवास ,प्रसादलय याठिकाणी दिवसातून एकदा भेट दिल्याने इथे सुरु असलेली मनमानी व कामचुकारपणा याला पायबंद घालतील.उठसूट संस्थानवर दबाव टाकणारे शिष्टमंडळ याना गेट बाहेरच निपटतील असा आशावाद बाळगायला हरकत नाही. कारण बरेचवेळा संस्थानवर चाल करून येणारी शिष्टमंडळ शिर्डी नगरपंचायतीत चाल करायला मागे हटतात. अर्थात हि सर्व इथे येणारे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासमोरची आव्हाने आहेत. त्यातून त्याचे लक्ष दुसरी कडे वळविणाऱ्या कलाकारांची संस्थानात कमी नाही. आजवर हेच होत आलेलं आहे. तुकाराम मुंढे यांच्यासह राज्यात अनेक सनदी अधिकारी आहे तरीही परिसरातील सामान्य नागरिकांसह भाविकांची मागणी मुंढे यांच्यासाठीची आहे . आता निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे .
न्यायालयाने काय सांगितले आहे .
साईबाबा संस्थानचा वाढत आलेख पाहता याठिकाणी प्रशासकीय विस्तार व निर्णय घेण्यातील अडसर दूर व्हावा म्हणून तत्कालीन विश्वस्थ व्यवस्था या प्रयत्नशील होत्याच , त्याला जोड म्हणजे साईबाबा संस्थानचा विकास हा तिरुपतीच्या धर्तीवर व्हावा या मोहात स्थानिक प्रभावी नेते मंडळी नेहमीच होती . त्यादुर्ष्टीने या मंडळींच्या अनेक तिरुपती वाऱ्याहि झालेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत संस्थान बाबत याचिकाकर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत साईबाबा संस्थान वर सनदी अधिकारी नेमणुकीचा न्यायालयीन आदेशहि आला. या आदेशाची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारने आपला हेतू साध्य करण्याचा डाव साधत प्रभाव शून्य करून इथे आय ए एस अधिकारी नेमला. याही पलीकडे जाऊन थेट न्यायालयाचा अवमान करीत “ प्रमोटी “ आय ए एस नेमून आपलं वर्चस्व अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात यावरही एका याचिकेत अशा अधिकाऱ्याची नेमणूक करता येणार नाही असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या आय ए एस नेमणुकीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासह अन्य दोन आदेश पारित झालेले आहेत.
वास्तविक पाहता राज्य सरकारने साईबाबा संस्थानात सनदी अधिकारी नेमत असताना त्यांना पूर्ण अधिकार देणे अपेक्षित आहे. पण तसे झालेले नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी करून त्यांच्या पदाच्या अधिकाराला मर्यादा आणल्या आहेत. हि बाब सामान्य नागरिकांच्या बुद्धी पलीकडची आहे. इथे सनदी अधिकारी नेमणूक करताना शिर्डीसह पंचवीस कि. मी . चा परिसर कर वसुलीसह ,विकासासाठी साईबाबा संस्थानाला दत्तक दिला जाणे सोयीचे होईल. व सनदी अधिकारी नेमण्याचे सार्थक होईल. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. नेमकी तीच इथं नाहीय.
मा .सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला आदेश : SPECIAL LEAVE PETITION (C) NO.19856 OF 2014
दुसरा आदेश : CA 12240-2013 IAS OFFICER
तिसरा आदेश : CA. 6163-2020 SENIOR IAS OFFICER
आता शिर्डी कराकडे असलेले पर्याय त्यावर निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे
या वास्तवानंतर शिर्डीकराची सरकारात खूप पोहोच आहे तेव्हा त्यांनी त्यांच्या आवडीचे आय ए एस अधिकारी नेमणुकीसाठी सरकारकडे आग्रह धरावा किंवा या आदेशाच्या पुनरावलोकनाची याचिका दाखल करावी हे दोन पर्याय आहेत . साईबाबा संस्थानात शिस्तप्रिय व राजकीय दबाव न जुमानता काम करणारे अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हावी हि अपेक्षा परिसरातील जनतेची आहे.