माहिती अधिकार आणि प्रशासन
लोकशाहीत सामान्य नागरिक हा मुख्य घटक आहे. याच सामान्य नागरिकांकडून प्रचंड प्रमाणात कर वसूल करून देश चालवला जातो. या अर्थाने हा सामान्य माणूस देशाचा मालक आहे असे म्हटल्यास वावगे वाटण्याचे काही कारण नाही.याच व्याख्येचा आधार घेऊन सरकार व प्रशासन यात चालणाऱ्या कारभाराची या सामान्य नागरिकाला माहिती सहजतेने उपलब्ध व्हायला पाहिजे. ही बात आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुमारे पन्नास वर्ष्यानं आमच्या सरकारच्या लक्ष्यात आले असले तरी आदरणीय अण्णा हजारेंसह अनेक देशवासियांना आंदोलने उभारावी लागली संघर्ष करावा लागला. व अखेर २००५ साली माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला.
पहिल्या दशकातच या कायद्याची अवहेलना.
हा कायदा अस्तित्वात आला,अन पहिल्या दशकातच याचा अपप्रचार सुरु झाला. काही प्रमाणात याचा वापर करून नागरिकांनी पैसे वसुलीचा पर्याय निर्माण केला असल्याचा आरोप सरकारी प्रशासन करू लागले.या आरोपाच्या खोलात गेलं तर अश्या लोकांनी सरकारी यंत्रणेने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घातल्याने, माहिती अधिकार वापरणारा प्रत्येक नागरिक हा डोकेदुखी आहे. खंडणी बहादर आहे. असा प्रचार करून या कायद्याची अवहेलना सुरु केली.अशा भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांच्या सुपीक बुद्धीने या ” या कायद्याला बदनामीचा शॉर्टकट”चा विचार समाजात रुजवला व याच विचाराचा आधार घेऊन एका दशकातच या कायद्याला मोडीत काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने आपापल्या परीने प्रयत्न सुरु केले. दुसरीकडे या कायद्याचा समाजासाठी वापर करणारे माहितीसाठी संघर्ष करताना आजही दिसत आहे.
हे एक बोलकं छायाचित्र आहे.
 |
या पात्रातील हायलाईट केलेले वाचले तरी लक्ष्यात किती मोडीत निघाला हा कायदा |
थोडासा गोषवारा नेमकं काय प्रकरण आहे .
मी स्वतः १३/१२/२०१८ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या ऑनलाईन माहिती अधिकाराच्या पोर्टलवर श्रीरामपूर पुणतांबा रस्त्याची माहिती साठी अर्ज केला होता. त्या अर्जावर ३० दिवसात काहीच कार्यवाही झाली नाही. म्हणून रीतसर अपील केले. अपील करूनही काहीच उपयोग झाला नाही. म्हणून स्मरणपत्र दिले. ते करूनही काही उपयोग झाला नाही म्हणून राज्य माहिती आयोगासह राज्य मुख्यसचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग सचिवाला कार्यवाही करा म्हणून माहिती अधिकार मोडीत काढणारे अधिकारी,कर्मचारी यांच्या वर कार्यवाही करावी म्हणून नावानिशी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कायद्यात कुठलीही तरतूद नसलेले अपील सुनावणी ठेवून या विभाग व यंत्रणेने आपल्या कर्तव्यदक्षतेचा दाखला दिला आहे. असे अधिकारी व कर्मचारी जर सरकारचे विश्वासपात्र प्रतिनिधी असतील तर ही लोकशाही व सरकारी यंत्रणा ही राज्यच नव्हे देशाचे वाटोळे करतील यात शंका नाही.