आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि कोरोना संकट
समस्त जगाला जेरीस आणलेल्या जीवघेण्या कोरोना विषाणूने भारतालाही टाळेबंदी करायला भाग पडलं आहे. आज दिनांक २६ एप्रिल २०२० हा आमच्या देशाच्या दुसऱ्या टाळेबंदीला ३३ वा दिवस आहे. या तेहतीस दिवसात आमच्या कानावर सतत येणार शब्द म्हणजे ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा ‘ काय अधिकार व मर्यादा आहेत या कायद्याच्या याचा थोडासा आढावा घेऊ या आजच्या या भागात…
काय आहे हा कायदा व कधी अस्तित्वात आला ?
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा हा २३ नोव्हेंबर २००५ साली अस्तित्वात आला. हा स्वतंत्र अधिकाराचा कायदा आहे. याचा वापर देशावर येणारे नैसर्गिक संकट यात वादळ ,भूकंप ,अतिवृष्टी ,प्रचंड मोठे अपघात यासाठीच आहे. या कायद्याने कुणी कसे अधिकार वापरायचे यासाठी केंद्र सरकार ,राज्य शासन ,जिल्हा स्थरीय समन्वय अशी रचना आहे.हा कायदा जेव्हा भारताला वादळाचा तडाखा बसणार होता. व यापूर्वीच्या संकटाचा अनुभव आपल्याकडे होता . त्याला अनुसरून हा कायदा बनविण्यात आला आहे. जेव्हा हा कायदा बनवला तेव्हा पासून हा चार वेळा अमलात आला. ती वर्ष २००६ ,२००७,२००८ आणि २०११ आता या महामारी करिता सुमारे दहा वर्ष्यानी वापरला जात आहे.
कसा राबविला जातो हा कायदा
मोठ्या आपत्तीच्या वेळी संपूर्ण देशातील आढावा व उपाय योजना करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती हि देशाचे पंतप्रधानांच्या अधिकारात कार्यरत असते. व हीच समिती राज्य व स्थानिक समित्यांच्या समन्वयाने आपत्ती निवारणासाठी राष्ट्रीय व्यवस्थापन समितीने केलेल्या आराखड्यावर काम करत असते. एकूणच यात प्रशासकीय यंत्रणेला म्हणजेच जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राबविले जाते. राष्ट्रीय व्यवस्थापन समितीने केलेल्या मार्गदर्शन दिशा निर्देशांचे पालन करणे हि या कायद्यातील अनिवार्यता आहे ,
काय कार्य करणे अपेक्षित आहे या कायद्यात
या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्याच्या क्षणापासून आपल्या समितीच्या अधिकार क्षेत्रातील सदर आपत्तीच्या निवारणासाठी गरजेच्या भूमी ,इमारती ,झोपड्या ,शेड सह साधनांचे अधिग्रहण करणे.याशिवाय यासाठी गरजेची वाहने ,दळण वळण व्यवस्था राखण्यासाठी जे साधन लागतील त्यांचे अधिग्रहण करणे. या शिवाय आपल्या समितीच्या अधिकार क्षेत्रातील नागरिकांना सुरक्षिततेचे उपायांची जागृती करणे व अंमलबजावणी करणे. नागरिकांच्या जीवनावश्यक वस्तूची पूर्तता करणे. त्यांना या संकटात आरोग्य सेवा पुरविणे. सर्वात महत्वाची म्हणजे जे बेवारस मृतदेह असतील त्यांची विल्हेवाट लावणे.नागरिकांना सुरक्षित आसरा निर्माण करून देणे. नागरिकांच्या हितासाठी संपर्क व्यवस्था निर्माण करून देणे.
समीक्षण
वास्तविक पाहता या कायद्याची व्याप्ती मोठी आहे. एकसूत्री आहे.यातून हा कायदा राबवताना जनतेपेक्षा प्रशासकीय यंत्रणेच्या एकाधिकाराला ज्यास्त हितावह आहे.म्हणूनच केवळ सार काही आलबेल असल्याचे फसवे चित्र निर्माण केले जाते आहे. परिणामी बेघर ,प्रवासी रस्त्यावर आहे. भूकबळी होत आहेत. अलगीकरण कक्ष अपुऱ्या सुविधांसह सुरु आहे.अपुऱ्या सुविधांसह आरोग्य सेवा सुरु आहेत. सरकार पेक्षा किती तरी मोठ्या प्रमाणात सेवाभावी संस्था,जण सामान्य हे बेघर व प्रवासी मजुरांची पोटाची खळगी भरत आहेत.
या तक्रारीतून काही चांगल्या बाबी ही आहे ज्यांचं कौतुक केलंच पाहिजे त्या म्हणजे आमचे अंगणवाडी सेविका ,आशा कर्मचारी ,स्वच्छता कर्मचारी जे काम करत आहे.त्यांच्या राष्ट्रभक्तीचा सलाम आहे. याच सोबत प्रत्यक्ष कोरोना झालेल्या रुग्णांना जो उपचार दिला जात आहे.त्यांची काळजी घेतली जात आहे, ती हि कौतुकास पात्र आहे. सध्यातरी पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेला फिफ्टी फिफ्टी मार्क दिले जाऊ शकतात.
या ठळक जबाबदाऱ्यांसह बरच काही या कायद्यात आहे. याची रचना फायदे तोटे यावर आपण पुढच्या भागात चर्चा करू या … क्रमश:
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा याला समजून घेणे आवश्यक आहे. याचे तोटे हे देशाला नुकसान पोहोचविणारे असतील तर त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे यासाठी हा प्रयत्न आहे.
[…] […]
Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post