केस स्टडी सरकारी काम वर्षभर थांब
शासकीय यंत्रणेच्या वेळ काढू जबाबदारी झटकण्याचा कार्यपद्धतीचा फटका लाखो नागरिकांना बसतोय. परिणामी आज देशभरातील लाखो नागरिकांना आपल्या अधिकारासाठी तसेच आपल्या मिळकतीवर झालेल्या अतिक्रमण हटविण्यासाठी न्यायालया दावे व अपील करावे लागत आहे.यामुळे न्यायालयावरील ताण वाढत असून लाखो दावे ,महत्वाचे खटले आज प्रलंबित होत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाचा लठ्ठ पगार घेणारी यंत्रणा पूर्णपणे नागरी सेवेच्या विरुद्ध काम करणारी आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा पीडित नागरिकाला न्याय देण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहे,किंबहुना ही यंत्रणा विशेष करून महसूल विभाग आपल्या जबाबदाऱ्या टाळत व कर्तव्यात कसूर करून प्रकरणे न्यायप्रविष्ट करण्याच्या मूडमध्ये नेहमीच असतात वास्तविक पाहता त्यांच्या या कार्यपद्धतीमुळे हजारो-लाखो नागरिक आपल्या स्वतःच्या मिळकतीपासून वंचित आहेत.शेकडो नागरिकांच्या पिढ्या या वाद निस्थरण्यात खपल्या आहेत.
केस स्टडी
फक्त भूमिअभिलेख या विभागाचे उदाहरण द्यायचे झाले तर माझी स्वतःची एक मिळकत पुणतांबा येथे तर दुसरी मिळकत संगमनेर येथे आहे.पुणतांबा येथील मिळकत हि १९६७ साली अकृषक झालेली आहे.या ऐंशी गुंठे जागेत माझ्या वडिलांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी चार गुंठे जागा खरेदीने घेतलेली आहे. तलाठी,भूमी अभिलेख ,सब रजिस्टार यांचा आपसात समन्वय नाही.याचा फटका मला बसला. आमच्या चार गुंठ्यापैकी २ गुंठे जागेची नोंद ती अकृषक असूनही भूमी अभिलेखच्या दप्तरी नाही.यात कायदा न मानणारे त्रयस्त शेजारी मिळकत धारकाने बेकायदा बांधकाम केले. आता मी कुठल्या न्याय प्राधिकरणात दाद मागायची हे समजून घेण्यासाठी मला १५ वर्ष कागदोपत्री संघर्ष करावा लागला आहे.या १५ वर्ष लढाईने आताशी वादग्रस्त दोन गुंठे जागेसह अन्य मिळकत धारकांचा अभिलेख भूमी अभिलेख कडे वर्ग झाला. तरीही अद्यापही प्रकरण प्रलंबित आहेत.
महसुल विभागाचा दुसरा प्रकार संगमनेर येथील मिळकतीमध्ये आमचे काका काकू तिथे राहत. ऐन तारुण्यात काकां दृष्टिहीन झाल्याने वडिलांनी खरीदीने घेतलेल्या आमच्या घरात मुलबाळ नसलेल्या या नवरा बायकोला निवारा दिला. त्यांच्याकडे कुणी लक्ष देणार नाही याची खात्री आमच्या वडिलांना होती. हे दोघे तिथे राहतात, म्हणून आम्ही निश्चित होतो. या मिळकतीमध्ये अतिक्रमण होणार नाही, असे गृहीत धरून चाललो होतो.आमच्या या विश्वासाला तडा देत माझ्या अन्य चुलत भावांनी मात्र या मिळकतीमध्ये ही मिळकत वडिलोपार्जित असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून खोट्या वारस नोंदी करून घेतल्या वास्तविक पाहता सदरची मिळकत ही माझ्या वडिलांनी स्वमालकीची खरेदीने घेतली आहे .यातल्या मुख्यसूत्रधाराने यातलं एक भाग थेट विकून टाकला. हे सर्व का घडलं ? कायद्यातील पळवाटा व या विभागातील अधिकारी ,कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित नाही.त्यांच्या हातमिळवणी करून केलेल्या बेकायदा कृतीला कुठली शिक्षा नाही. यामुळे हे प्रकरण घडले. अर्थात या यंत्रणेतही प्रामाणिक ,कर्तव्यदक्ष अधिकारी कर्मचारी आहे. त्यांनी या बोगस वारस नोंदीवर आक्षेप नोंदविला.त्यावर योग्य त्या कार्यवाहीचे आदेशही दिले.पण त्याची अंमलबजावणी खालच्या कर्मचाऱ्यांनी केलीच नाही.याच दप्तर दिरंगाईचा फायदा उचलत माझ्या चुलत भावाने माझ्या मिळकतीचा एक भाग विकून पैसे हडप केले.विशेष म्हणजे अशा बोगस नोंदीची शहनिशा करण्याची जबाबदारी नोंदणी कायदा १९०८ मध्ये सब रजिस्टर यांच्या वर नाही.त्यांनी झालेला व्यवहार नोंदणी करून सरकारला फक्त कर वसूल करून देणे हे काम दिलेले आहे.
झिरो पेंडन्सी ,दप्तर दिरंगाई,सेवा हमी,माहिती अधिकार,कर्तव्य कसूर,शिस्तभंग अशा सर्व कायद्याची ऐसी तैसी त्याना तिलांजली.
अशावेळी संगमनेर येथील भूमी अभिलेख उप अधीक्षक, कार्यालयाच्या गलथान कारभारामुळे आमच्या मिळकतीवर कागदोपत्री अतिक्रमण झाले, त्यानुसार संबंध नसलेल्या नातेवाईकांची नावे कुठलाही आधार नसताना लावलेली आहे.ते कमी करण्यासाठी मी संगमनेर सहाय्यक भुमिअभिलेख अधीक्षकाकडे अर्ज दाखल केला असता,तब्बल दोन तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर हे नावे कमी करण्यासाठी आपण अधिक्षक भुमी अभिलेख अहमदनगर यांच्याकडे अपील दाखल करावे. अशा आशयाचं एक पत्र रजिस्टर पोस्टाने पाठवले सदर पत्रावर स्वाक्षरी खाली तारीख १८ जून २०१९ आहे, पत्र मात्र ३० सप्टें २०१९ ला रजिस्टर केल्याचे स्पष्ट होते. यावरूनच उप अधीक्षक, भुमिअभिलेख ,संगमनेर यांच्या कार्यालयातील कारभाराचा गैरप्रकार उघड होतो. तसेच या प्रक्रियेमध्ये खोट्या तारखांचे जुने, जुन्या तारखांची खोटे दस्त तयार करून नागरिकांची दिशाभूल केली जाते ही बाब समोर आली आहे.याचे मुख्य कारण या अधिकारी ,कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी हि निश्चित नाही.त्यात त्यांच्यावर कुठलीही कार्यवाहीची तरतूदच नाही.
कायदा असा कसा ? नागरी हिताचा कि वाद निर्मातीचा
या प्रकरणांमध्ये मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटते ते म्हणजे स्वतः जमीन मालकाला किंवा मिळकत धारकाला स्वतःचा अधिकार असताना तो मिळविण्यासाठी त्याला महाराष्ट जमीन महसूल कायदा १९६६च्या कलम २४७ व विलंब माफी कलम २५१ नुसार अपील करावे लागते,तर अपीलदाराची मिळकत बळकावण्याच्या इराद्याने त्रयस्थ ,नातेवाईक या लोकांनी कुठल्याही ठोस मालकी पुरावा दस्त सादर केला नाही. जे खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन अर्ज केला जातो त्याआधारे बोगस वारस नोंदी सहजतेने लावली जातात. असा हा विक्षिप्त कायदा कसा असू शकतो ? अन असला गलथान कारभार आमच्या सरकारी यंत्रणेने निर्माण केलेला आहे,तर त्यांच्यावर नुकसान भरपाईची जबाबदारी का निश्चित करू नये.
वास्तविक पाहता मिळकतीचे खरेदीखत किंवा बक्षिसपत्र किंवा मुखत्यारपत्र किंवा गहाणखत या पैकी एक कायदेशीर दस्त असल्याशिवाय एखाद्या मिळकतीमध्ये अन्य नातेवाइकांची नावे लावण्याचा किंवा ती दाखल करण्याचा अधिकार या लोकांना दिलाच कोणी? जर त्यांना मूळ मालकाचा कागदपत्र दप्तरी दाखल आहे. व ही चूक झाली हे अर्जदार सांगत आहे.त्याचे पुरावे देत आहे. तरीही अभिलेख दुरुस्त करण्याचा अधिकार नाही. अशावेळी एखाद्या नागरिकांच्या मिळकतीमध्ये कुण्यात्रयस्ताची वारस नावे लावण्याचा अधिकार कसा ? हा प्रकार म्हणजे लोकांना निव्वळ मुर्खात काढून अशी प्रकरणे प्रलंबित करून नागरिकांचा छळ करण्याचा प्रकार आहे. तसेच त्याचा शेवटचा पर्याय म्हणून अर्जदाराला सदरचे प्रकरण न्यायालयात घेऊन जाण्यापर्यंत भाग पाडले जाते. व ही मंडळी मात्र त्याच करदात्याच्या जीवावर हरामाचा पगार घेताना उघडपणे आणि राजरोसपणे जीवन जगत आहे.कारण यात या कर्मचाऱ्याची जबाबदारी कुठेच निश्चित नाही.
या उपायांनी नियंत्रण येऊ शकते .
वास्तविक पाहता सरकारी यंत्रणेच्या चुकांनी किंवा वेळ काढू धोरणांनी किंवा आशा जबाबदारी झटकण्याचा धोरणांनी पीडित नागरिकाला न्यायालयात यावे लागले.यातूनच देशभरातील न्यायालयात लाखो दावे दाखल होतात.प्रलंबित होतात. निकाली निघतात पण आदेशाचे पालन याच अधिकारी ,कर्मचारी यांचे कडून होत नाहीत. परिणामी अनेक अपील पुन्हा ,पुन्हा दाखल होऊन न्याय पालिकेची ऊर्जा वापरली जात आहे. माझी मा. न्यायपालिकांना कळकळीची विनंती आहे ,कि या सरकारी यंत्रणेच्या चुका, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष ,कर्तव्य कसूर ,दप्तर दिरंगाई अशा अनेक पळवाटानी जी प्रकरणे न्याय प्रविष्ट होतात.त्यात या अधिकारी ,कर्मचारी यंत्रणेला जबाबदार धरावे त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्व राज्य सरकारांना मार्गदर्शन करावे, कि जेणे करून नागरिकांचा छळ होणार नाही. व न्याय पालिकातील लाखो प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होईल.
१, वरील कारणांनी न्याय प्रविष्ट झालेल्या ,होणारे प्रकरणाशी संबंधित सर्व यंत्रणेवरही दोषारोप दाखल केले गेले पाहिजे.
२. या गलथान कारभारामुळे न्यायप्रविष्ठ झालेल्या ,होणारे प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बढतीला स्थगिती दिली पाहिजे.
३ दाखल अर्ज झाल्याच्या तारखेपासून दिड महिन्यात (४५ दिवसातच )अर्ज निकाली निघाला पाहिजे.आज या निर्धारित मुदतीच्या कायद्याला तिलांजली दिलेली आहे. म्हणून लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत.या कायद्याचे पालन न झाल्यास प्रतिदिवस ठराविक रक्कम हि अर्जदाराचा विलंब शुल्क संबंधित अधिकाऱ्याने सरकारला अदा करावा .म्हणजे त्यांच्या जाणीवपूर्वक चुकीच्या मनस्तापाचा त्या यंत्रणेला अंदाज येईल.
४.ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रकरण प्रलंबित करीत त्या इराद्याने शेरे मारले व प्रकरण न्यायप्रविष्ट होण्यास भाग पाडले,अशा प्रकरणात ज्या वेळेला साक्षीपुरावे द्यायला यायचे असेल त्यावेळेला या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी स्वखर्चाने संबंधित प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत सुनावणीला रीतसर सुट्टीचा अर्ज देऊन,परिवहनच्या बसने हजर राहणे बंधनकारक केले पाहिजे.याशिवाय त्या प्रत्येक यासाठी हजर राहिलेल्या दिवसाचे वेतन,प्रवास भत्ता व इतर खर्च त्यास देय नसावे. कि जे ने करून त्याला पिडीतास होणारे त्रासांचा अनुभव येईल.
५. दरम्यानच्या काळात पीडित नागरिकाचे झालेले नुकसान म्हणून संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनातून ते नुकसान भरून देण्याची रचना या महसूल विभागात खास करून केली पाहिजे.
६. प्रकरण दाखल झाल्यापासून निकाल पर्यंत कुठल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्याकडे ते किती दिवस होते त्याची नोंद म्हणजेच हालचाल नोंदवहीच्या नोंदी निकालपत्रासोबत जोडणे अनिवार्य करावे.
७ संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांच्यावरील कर्तव्य कसूर सिद्ध झाल्यास नोकरीतून बडतर्फी करण्याची व अर्जदाराचे नुकसान भरपाई सह कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद यात असावी.
महसूल विभागातच ही अपप्रवृत्ती आहे
महसूल यंत्रणा म्हणजे इंग्रजांचे भारतीय रूप वाटू लागल्या आहेत. अश्या किंवा यापेक्षा कठोर व कडक,शिस्त ,कर्तव्य कसुराच्या शास्ती उपाययोजना निर्माण केल्याशिवाय या गलथान कारभाराला आळा बसणार नाही. त्यांच्या या प्रवृत्तीला पायबंद घातला जाणार नाही. सरकारी यंत्रणेच्या या बेशिस्त वेळ काढून धोरणाची किंमत नागरिकांनी काय म्हणून मोजावी,आमच्या स्वातंत्र्यानंतर सरकारी यंत्रणेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बेशिस्तीला लगाम लावण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची यंत्रणा आमच्याकडे उभारली गेलेली नाही. जी आहे ती यंत्रणा फक्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठीची आहे.अधिकारी नेहमीच सहीसलामत आहेत. विशेष म्हणजे पोलिस यंत्रणेच्या अनेक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शिक्षा होताना पाहतो. परंतु महसूल विभागाच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला कुठल्याही कर्मचाऱ्याला त्यांनी केलेल्या बेशिस्तीला त्यांच्या गैरवर्तन आणि त्यांच्या काम चोरी, कर्तव्य कसुरीने पीडित नागरिकाला झालेल्या त्रासाची शिक्षा करण्याची व्यवस्था निर्माण केलेली नाही. किंबहुना याच मंडळींनी ती होऊच दिली नाही. या काम चुकार प्रवृत्तीला नागरिकांनी खतपाणी घातले. प्रसंगी या यंत्रणेने नागरिकांना नाडले,त्यांची अडवणूक करून ,अश्या प्रकारे कागदोपत्री वाद निर्माण केले. ही सामाजिक अराजकता सरकारी यंत्रणेने निर्माण केलेली आहे. यातून हजारो लाखो दावे न्यायालयात दाखल आहेत. एकदा दावा दाखल झाला ,कि हि विघ्नसंतोषी ,मानसिक विकृत मंडळी निर्धास्त होतात. प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित झालेले नाहीत तर केली गेलेली आहे.केवळ तुम्ही हे का ? केलं याचा नागरिकांनी वेळीच जाब विचारला नाही म्हणून.
 |
case study examples with solutions |
चूक कुठे झाली व दुरुस्त कशी होईल
माझ्या निरीक्षणानुसार महसूल विभाग स्वतंत्र भारतातही ब्रिटिशांना बहाल केलेले समकक्ष न्यायपालिका चालवत आहे. अर्थात त्या रचनेचा घटनात्मक उद्द्येश अत्यंत चांगलं आहे.ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला प्रशासकीय स्तरावर न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. पण या उलट कार्यपद्धती अवलंबून या यंत्रणेने आपले अधिकार वापरून आपल्याच नागरिकांच्या भावना ,पैसे व वेळ यांच्याशी खेळ खेळत आहे. यांना भारतीय इंग्रज म्हटले जाऊ शकते. यांच्या स्वैराचार करण्याच्या सोयीस्कर अधिकारांच्या गैर वापरावर वेळीच नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने मा. सर्वोच्च न्यायालयानी सुमोटो कार्यवाहीच्या माध्यमातून मी सुचवलेल्या उपाय योजना,नागरी सेवा नियमावली , शास्तीची रचना अमलात आणण्याच्या सर्व राज्य शासनाला मार्गदर्शक आदेश ,सूचना दिल्या तर एकच वेळी न्यायालयातील लाखो प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील व अशी कर्तव्य कसुराची नवी प्रकरणे दाखलच होणार नाहीत.
*आपल्या सूचनांचे स्वागत आहे .लोकजागृती करून आपल्या व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी यासाठी हा प्रयत्न आहे. आपली प्रतिक्रिया,अनुभव कमेंटच्या रूपाने नोंदवा.
सर आपण केलेल्या सूचना स्वागतार्य आहे.
बढिया
Negligence is routine of our system!!!
मला स्वतःला या सर्व शासकीय कार्यालयाचा वर वर्णन केलेल्या माहितीचा अनुभव आलेला आहे.