देश्याच्या स्वातंत्र्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षात जर प्रगतीचा आढावा घेतला तर काय चित्र समोर येते. चकाकणारी शहर,चमचम करणारी तारांकित हॉटेल संस्कृती,दिवसागणिक धनिक होणारांच्या यादीत आपल्या  देशवासियांची नावे एक एक पायरी पुढे जाताना दिसते.दुसरी कडे ग्रामीण भागातील माणूस रोजच्या भाकर तुकड्यासाठी संघर्ष करताना दिसतो. काही कुटुंब हि त्यांचे परिवारातील एखादे जोडपे शहरात रोजी रोटीच्या शोधात गेले.त्यांनी काही आर्थिक मदत केली असेल तर ती कुटुंब जरा सुधारलेली दिसतात.

आजही लाखो परिवाराना अगदी पायाभूत सोयी सुविधांसाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागतोय.त्यांच्या कुटुंबातील मुलाबाळांचे शिक्षण,आरोग्य, निवारा यांची वानवा अनुभवाला येते.शिक्षण व आरोग्याचा झालेला बाजार हा समाज्याच्या मुळावर उठला आहे.प्रशासन मनमानीचे अनेक उदाहरणे आहे.यामुळे जेरीस आलेल्या नागरिकांना न्याय मिळण्याच्या दिवसेनदिवस धूसर होत आहे.संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा या आपल्या बेजबाबदारपणाच ओंगळ प्रदर्शन करीत आहे.त्या यंत्रणेला जाब विचारणार कुणी राहिलाच नाही अशी काहींशी अवस्था आहे. अन त्यांनाही फक्त पाच सहा अंकी पगार घेऊन लोकांना वेठीस धरणे एव्हढाच उदयॊग उरला आहे. 

लोक भ्रमित करून सत्ता मिळवायच्या अन फक्त आप्तस्वकियांचे उद्धार करायचे हा अविभाज्य घटक बनला आहे.आजवर सत्ता उपभोग घेणारे ,राज्य करणारे राजकारण्यांनी समाजासाठी काय केले ? या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकार, राजकारणी व्यक्ती ,यांचे समर्थक भली मोठी यादी सादर करतील.परंतु त्यातली किती कामे इमाने इतबारे सामान्य जनतेच्या हिताची ठरली व त्यातून त्यांचा उद्धार झाला आहे. हे कुणी सांगताना दिसत नाही. जर आजवरच्या सरकारांनी लोकांसाठी कामे केली असती तर आज राजकारण्यांच्या मागे फिरणारे भाट, जेवणावारी मागे फिरणारे कार्यकर्ते , वाळू,जमीन,व्याजाचा धंदा करणारे ,समाजात गुंडगिरी करणारे माफिया कार्यकर्ते हे दिसले नसते.अलीकडे तर गुंड मवाली आपल्या अतिक्रमण करून उभारलेल्या कार्यालयात आमच्या लोक नेत्यांचे फोटो लावतात.प्रशासकीय अधिकारी यांच्या मदतीने आपले कर्तव्य बजावतानाच्या बातम्या वरचे वर वाचनात पाहण्यात येतातच.जर आजवरच्या सत्ता उपभोग घेणारांनी व प्रशासनाच्या लोकांनी लोकहिताचे निर्णय घेतले असते. तशी अंमलबजावणी केली असती तर आज कार्यालयीन प्रकरणे रखडली नसती. लोकांच्या पिढ्या न पिढ्यांना न्यायासाठी प्रशासनाचे व न्यायालयाचे उंबरे झिजवण्याची वेळ आली नसती. राजकारणी जर समाजासाठी झिजणारे होते तर ते श्रीमंत कसे होतात ? हा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात येतोच ना.

हजारो उदाहरणे आहेत त्यातलं एकच उदाहरण देतो , कुण्याही नागरिकाने राज्यात सरकारी विधी विद्यालये किती ? हा प्रश्न सरकारला विचारावा. म्हणजे आपण किती भ्रमात जगात आहोत हे कळेल. या प्रश्नच उत्तर मी देतोय ते खोट असेल तर मला तुरुंगात टाका. आपल्या राज्यात एकही सरकारी विधी विद्यालय आमच्या केंद्र व राज्य सरकारने सुरु केलेलं नाही. मुंबईत असलेलं गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज हे ब्रिटिशांनी सुरु केल आहे. जे सरकारी आहे. याचे माजी  विद्यार्थी अत्यंत सन्मानीय ,आदरणीय आहेत. स्वातंत्र्यानंतर या कॉलेजात शिक्षण घेणारे अनेक विद्यार्थी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.अनेक प्रतिष्टीत वकील झाले. अनेक कलावंत हे या विद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत.यातल्या कुणालाही एकदाही असे वाटले नाही कि ,आपल्या राज्यात सरकारी विधी विद्यालय नाही.हि मानसिकता या बुद्धिजीवींची आहे.अशावेळी देशाला समृद्ध करण्याची भाषण या पारावरच्या गप्पापेक्षा वेगळ्या नाहीत.