District Disaster Management Authority part 2/आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी,पोलीस अधीक्षक .जिल्हा शल्य चिकित्सक हे असे तिघे मुख्य असतात. यांच्या करवी आपत्ती निवारण किंवा पुनर्वसन केले जाते.तरीही जिल्हाधिकारी हेच या कायद्याचे पालन करून घेण्यासाठी बांधील असतात.त्यांच्या मार्फ़त हा कायदा लागू असे पर्यंत त्यांच्या न्यायप्राधिकरणाचे अधिकारातील नागरिकांचे स्वास्थ्य,अन्न,वस्त्र,निवारा ,तात्पुरता निवारा ,जीवन जगण्यासाठीची अन्नाची गरज पूर्ण  करण्याची जबाबदारी आहे.तसेच या दरम्यान १४४ कलमाच्या अंतर्गत केलेले मज्जाव यात लोकांच्या आनंदाच्या क्षणांना साजरे करण्याचे प्रबंधन करणे यातूनच पोलीस यंत्रणा लोकांचे वाढदिवस ,लग्न  साजरे करताना दिसत आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जो निधी गरजेचं असतो. तो सरकारच्या सर्व मंत्रालयाना .विभागांमार्फत उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असते.यामुळे आपत्तीच्या वेळी लागणारे साधन सुलभतेसाठी कुठल्या विशेष मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हा समितीला असतात.या खर्चाचा हिशोब कोण तपासणार याबाबत काय उपाय योजना आहे ?
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ यात कुठल्याहि कर्मचाऱ्याने आपले कर्तव्यात कसूर केल्यास तात्काळ कार्यवाहीची तरतूद आहे. तसेच याचा जमाखर्च हा थेट पंतप्रधान किंवा त्यांनी नेमलेल्या व्यक्तीकडे जातो.त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्यास दोन वर्ष शिक्षा व दंड यांची तरतूद केलेली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंमलबजावणीत नागरिकाला झालेल्या त्रासाची ,गैरसोयीची ,त्याच्या लक्ष्यात आलेल्या चौकशी पात्र तक्रारीची दाद वा सुनावणी कुठेल्याही न्याय प्राधिकरणात केली जाण्याची तरतूद या कायद्यात नाही.यामुळे मानवी व नागरी अधिकाराची हनन होते. त्याच्यावर या कायद्याची आड घेऊन अन्याय झाल्यास त्यास जबाबदार व्यक्तीला कुठलेही शासन होण्याची तरतूदच केलेली नसल्याने हा कायदा नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालतो.त्यामुळे याबाबत दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. तसेच या कायद्यात सध्या ज्या लोकांना उपचार दिला जात आहे. त्याची संपूर्ण माहिती हि त्याच्या नातेवाईकांना सी डी,व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून देण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.तसेच या रुग्णाला उपचार घेण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. हे सर्व का ? गरजेचे आहे. कारण हा कायदा मुळात नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसनासाठी बनवलेला आहे. त्यात वादळ ,त्सुनामी ,भूकंप ,उल्कापात यासाठीची परिस्थितीत विचारात घेऊन कायदा तयार केला आहे.व हे संकट यापेक्षा खूप वेगळे आहे. त्यामुळे यातल्या त्रुटी समोर आपल्या आहेत.तसेच या अंमलबजावणीत जे कॉवीड १९ ने मयत होतील त्यांचे अंत्यसंस्काराला किमान त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना दूरवर का होईना पण उपस्थित ठेवण्याची व्यवस्था केल्यास त्या कुटुंबाला आपल्या स्वजनांचे दुःख जोपासण्याचा आधिकार हा जीवन जगण्यास सुसह्य ठरेल.

हा दुसरा आणि शेवटचा भाग आहे,यात मी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ आपल्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज देशात जो अधिकार संपूर्ण प्रशासन वापरतय. ज्याला सामान्य नागरिकाला घाबराव लागतंय.मनात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत पण आम्ही प्रश्न विचारू शकत नाही.कारण देशातले अनेक कायदे हे प्रशासनाच्या अधिकारांना विश्रुत करणारे आहे. जे लोकांसाठीचे आहेत,ते अत्यंत लवचिक व संदिग्ध आहेत ज्यात कुठलीही व्याख्या ठरवली जाऊ शकते. असे कायदे खास करून जिथे इंग्रज आमच्यासाठी सोडून गेले ती महसुली न्यायप्राधिकरण हे तितकंच कर्मठ आहे. जितके इंग्रज होते.यात हे प्रशासन राबविणाराना कधीच शिक्षा होत नाही.नेहमी जो पीडित आहे.त्याच्यावरच बळाचा ,अधिकाराचा दुर उपयोग करणे म्हणजे त्यांच्यादृष्टीने कर्तव्य करणे हि त्यांची व्याख्या आहे. या कोरोनाच्या संकटात अश्या या प्रवृत्तीत बदल होईल,हि यंत्रणा अधिकाआधीक लोकभिमुख होईल अशी अपेक्षा बाळगतोय.असो
आपण मूळ विषयाकडे लक्ष देऊ या …