खरिपाची नुकसान भरपाई
गेल्या महिन्यापर्यंत महाराष्ट्र राज्याच्या दहा जिल्ह्यात दुष्काळ तर उर्वरित जिल्ह्यात पूर परिस्थतीती होती. परतीच्या पावसाने राज्यातच नव्हे तर देशात धुमाकूळ घातला. परिणामी नोव्हे महिन्यातही पाऊस सुरूच आहे. जागतिक हवामान बदलाचा फटका बसलाय.यातून जवळपास ९५ % खरीप पीक खराब झालं. हातावरचा शेतकरी हवालदिल आहे.सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसला आहे. सरकारने दहा हजार कोटींची घोषणा केली आहे.तिचे वितरण कधी सुरु होते ते पाहणे महत्वाचे आहे.
विमा कंपन्यांनी तत्परता दाखवावी
पंतप्रधान पीक विमा या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकरी वर्गाला ओला सुका दुष्काळ जाहीर होताच निर्धारित रक्कम अदा करण्याचे आदेश होणे गरजेचे आहे. आताची वेळ ही विमा कंपन्यांची फसवणूक होण्याची वेळ नाहीय. सर्वत्र पाऊसाने थैमान घातलेले आहे. उभी पीक ,सोंगणी झालेली पीक शेतात सडली. हे वास्तव आहे. व सर्वश्रुत आहे. मग पीक विमा योजना राबविणाऱ्या कंपन्या कसली वाट पाहत आहेत हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. अगदी नोव्हे महिन्यात पाऊस होतोय. तेव्हा या कंपन्यांना पंचनामे करायचेच असतील तर त्याला वेळ दवडून चालणार नाही. कारण शेतकऱ्याला रब्बीची तयारी करणे गरजेचे आहे.त्याला वेळ वाया घालून जमणार नाही.तेव्हा विमा कंपन्यांनी आपली जबाबदारी तत्परतेने पार पडायला हवी शिवाय याच नुकसान भरपाईतुन रब्बीच्या पिकांच्या विम्याचा हप्ता जमा करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करावी. ही कृती अपेक्षित आहे. कि जेणे करून या व्यवस्थेवर शेतकरी वर्गाचा विश्वास बसेल.
 |
damage of crop |
आपत्तीचे राजकारण नको
ही जागतिक जल वायू परिवर्तनामुळे आलेली नैसर्गिक आपत्ती आहे. हे जग जाहीर आहे. राज्यात परतीच्या पावसाने थैमान घातले आहे. हे सर्वश्रुत नव्हे तर प्रत्येकाच्या आजवरच्या अनुभवाला आलेला पाऊस आयुष्यभर लक्षात राहणारा आहे.अश्या वेळी सरकारने आपली भूमिका दात्यांची ठेवावी ही अपेक्षा सामान्य जनतेची असते. त्या दृष्टीने सरकारने दहा हजार कोटीची घोषणा केली. ती एक आशावाद निर्माण करण्यासाठी योग्य आहे. तरीही हातावरच्या शेतकऱ्याला तातडीची मदत मिळाली तर त्याला रब्बी हंगाम हाती लागेल,त्यासाठीची तयारी त्याला करता येईल याकडे सरकारने आपले लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. सुदैवाने किमान पन्नास टक्के शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग घेतलेला आहे. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी ही विमा कंपन्यांची आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे दुर्लक्ष का ? केले याचा अभ्यास करून त्यांना पीक विमा योजनेचे महत्व समजावून सांगण्यासाठी व लक्ष्यात आणून देण्यासाठीची हि योग्य वेळ आहे.त्यांना दिलासाही दिला पाहिजे व पीक विम्याचे महत्व किती आहे , विमा किती उपयुक्त आहे याच लोकशिक्षण देऊन याकडे त्यांना वळवले पाहिजे. म्हणजे आपोआपच सरकारची जबाबदारी कमी होईल. व शेतकरी सक्षम होईल.तो आता झाला तसा हतबल होणार नाही.अशा परिस्थितीत राजकारणी मंडळी म्हणजेच आमदार खासदार सोशल मीडियावर टीका सुरु झाल्याने शेतकऱ्याला मदत झाली पाहिजे, यासाठी दौरे करताय,चाकरमान्यांना आदेश देत आहेत. वास्तविक पाहता ही अपवाद वगळता सर्व मंडळी शेतकरीच आहेत. अश्या नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी फक्त या एक महिन्याचा पगार शेतकऱ्यांना मदत म्हणून का देत नाहीत. ही रक्कम किती होईल ? २००००० गुणिले २८८ बरोबर ५७६००००० इतकी होईल. यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. सरकारने दहा हजार कोटींची घोषणा केली आहे.तिचे वितरण कधी सुरु होते हे महत्वाचे आहे.
सरकारने मदतीची रक्कम जाहीर केली. यात विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्याला त्याने उतरवलेल्या रक्कमेची नुकसान भरपाई लगेच व विना कागदी लीगडाचे मिळणे अपेक्षित आहे. पण तसे होताना दिसत नाहीय . कारण प्रशासकीय प्रक्रियेत सुसूत्रता नाहीय.
 |
खरिपाची नुकसान भरपाई / crop Insurance |
रेकॉर्डच सरकार कडे आहे ,मग कागदी छळ का ?
जमीन मोजमाप ,पीक पाहणी अहवाल, सात बारा ,आठ अ या सर्व नोंदी सरकारच्या महसूल दप्तरी आहेत. सरकार डिजिटल आहे. सार काही एका किल्क वर समोर दिसते. अश्या वेळी शेतकऱ्याकडून उतारे ,पीकपहाणीचे अहवाल हे कागदी लिगाड जतन करण्यात काय साधायचंय सरकारला ? आज महसूलच्या सर्वच कार्यालयात शेतकरी दिवसभर आपले काम सोडून कागद जमा करताना दिसत आहेत.किती नुकसान भरपाई मिळेल हे निश्चित होत नसल्याने रब्बीसाठीची तयारी कशी करायची या विवंचनेत शेतकरी आहे. वास्तविक पाहता जवळपास ९५ % खरीप नष्ट झालाय अश्यावेळी सर्वाना नुकसान भरपाई द्यायचीच आहे. मग एकरी नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर करणे गरजेचे आहे.विशेष म्हणजे खरिपाची पिके ही नेहमीपेक्षा वेगळी आहेत असे नाही. तलाठी ,कृषी अधिकारी ,जिल्हाधिकारी यांच्या प्रत्येकाचे पंचनाम्याचे निकष वेगवेगळे आहेत. काहींना जिओ टॅग चे फोटो हवेत,काहींना विमा उतरावल्याच्या पावत्या सह सातबारा,आठ अ ही कागदपत्र हवीत. तर काहींना फक्त विमा उतरवला नसेल तरीच अर्ज करा व त्यासाठी पंचनामा आना किंवा आम्ही येऊन करू असे वेगवेगळे निकष आहेत. यात एकवाक्यता सुसूत्रता आणण्याचे काम सरकारचे आहे.तस झालं नाही म्हणूनच सर्वत्र संभ्रम आहे. अनेक जिल्ह्यात नुकसान भरपाई मिळणार आहे. याबाबत काही माहितीच नाही.याशिवाय प्रधानमंत्री विमा योजनेच्या वेब पोर्टलवरून विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांची यादीच गायब आहे. यामुळे या योजनेच्या प्रामाणिकपणावर संशय निर्माण होतोय.
कामात कसूर केला म्हणून पुन्हा पंचनाम्याची गरज
महसूल विभागाने नेहमीप्रमाणे कार्यालयात बसून पीक पाहणीचा तपशील नोंदविला,अन विमा मात्र खरीप पिकांचा उतरविला. यात विमा कंपनीला भरपाई देताना पंचनाम्याची गरज आहे. यामुळे नव्याने पंचनामे करायची वेळ आली. या वास्तवाकडे महसूल आणखी किती दिवस दुर्लक्ष करणार ? हा प्रश्नच आहे. या अनुभवातून महसूलच्या संबंधितांनी उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या कार्यपद्धतीत बदल करावा म्हणजे भविष्यात असे होऊन त्याचा त्रास शेतकरी व सामान्य नागरिकांना होणार नाही. अन आता महसूल आम्ही पंचनामा केला होता किंवा पीक पाहणी प्रामाणिकपणे नोंदविली आहे. असा दावा करणार असेल तर विमा कंपनीला पुन्हा पंचनामा आपल्या प्रतिनिधी कडून करून घ्या असे लेखी आदेश द्यायला हवे होते.यात पुणतांबा तलाठी कुसळकर सारखे अपवाद आहेत,कि ज्यांनी तीन दिवसात सुमारे 1300 हेक्टरवर जावून पंचनामे करून आपले काम प्रामाणिकपणे केलेलं आहे. असे जिल्ह्यात व राज्यात बोटावर मोजता येतील एवढेच उदाहरणे आहेत.
सरकार कडून काय अपेक्षित आहे
पीक विमा योजनेत सहभाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाईचे बाबत ठोस नियम बनविणे यासोबतच यात बदल करावा लागल्यास पूर्वीचा नियम पूर्णपणे निष्क्रिय करणे,रद्दबादल करणे. ज्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला त्यांना कुठल्याही कागदी लिगाडाशिवाय विमा संरक्षण रक्कम तातडीने मिळण्याची व्यवस्था करावी. ज्यांनी विमा संरक्षण घेतले नाही,याचाच अर्थ त्यांना या व्यवस्थेवर विश्वास नाही. यासाठी त्यांना नुकसान भरपाई देताना याचे महत्व समजावून सांगण्यासोबत नुकसान भरपाईच्या रक्कमेतून त्यांच्या रब्बीच्या विम्याची रक्कम वजा करून त्यांना या प्रक्रियेत आणणे गरजेचे आहे. हीच वेळ आहे,शेतकरीवर्गाला पीक विमा संरक्षणाचे दृष्टीने साक्षर करण्याची ,कि जेणे करून तो स्वयंपूर्ण होण्याकडे वाटचाल करेल. व सरकारची जबाबदारी काही अंशी कमी होईल.याचा एक दुष्परिणाम आहे, तो म्हणजे राजकारण्यांना नुकसान भरपाई आम्ही मिळवून दिली अशी टिमकी वाजवता येणार नाही. म्हणूनच कदाचित या या मार्गाचा अवलंब सरकार चालविणारानी केला नसल्याचे जाणवते.
Nice