वाळू माफियाराज संपणार ?

वाळूची करुण कहाणी … 

अन वाळू चोरीचा अंत

राज्यात गुन्हेगारी वाढविणारा व सामाजिक शांतता संपुष्टात आणणारा व्यवसाय म्हणजे वाळू चोरी , गेल्या दोन तीन दशकात या चोरीच्या व्यवसायाला राजाश्रय प्राप्त झाला. त्यासोबत महसूल आणि पोलीस यांनी उदारता दाखवीत आपला उद्धार करून घेतला. खुल्या व्यासपीठावर सामाजिक शांततेच्या गोष्टी सांगणारे राजकारणी त्यांच्या कार्यकर्त्याला वाळू चोरीत पकडले असता पोलिसांना आपला कार्यकर्ता आहे हे सांगायला मागे राहिले नाही. अशा वाळू व्यवसायाची दहशत कमी व्हावी म्हणून महसूल विभागाने कधीही प्रयत्न कमी केले नाही. दोन दशकात गौण खनिजचा टेबल पाहणारे स्वतःची हतबलता स्वतःचे तोंडून सांगण्यात आपले कर्तव्य बजावत होते. दोन दशकात वाळूचे नवनवे धोरण सरकारने जाहीर केले . ती सर्व फक्त कागदावर राहिली. त्यानुसार ठोस कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया राज्यातील कुठल्याही जिल्हाधिकारी ,आयुक्त यांनी केली नाही. परिणामी कोट्यवधींचे दंड केल्याचे आकडे जाहीर करून या मंडळींनी फक्त प्रसिद्धी मिळवली. हि सर्व मोठ्या रकमेचे दंड हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत किंवा निकाली निघाले त्यात फुटकी कवडीही वसूल झाली नाही. नाशिक,पुणे सारख्या शहरांची उपनगर हि ग्रामीण भागातील नद्यांच्या करोडो ब्रास वाळूचोरीतून उभी राहिली आहे. 

आता जेव्हा वाळूने तळ गाठला तेव्हा या सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले. असो हे हि काही कमी नाही. नवे धोरण हे खरोखर प्रभावी ठरणार आहे . व या चोरट्या व्यवसायाचा पूर्णपणे बिमोड करणारे असले. यासाठी फक्त एका गोष्टीची गरज आहे. ती म्हणजे हे अगदी इमानदारीने राबविले जाणे गरजेचे आहे. यासाठी महसूल ,पोलीस ,राज्य परिवहन , बांधकाम प्रक्रिया या सर्व विभागांची सत्व परीक्षा आहे. हे सर्व या व्यवसायाशी निगडित विभाग आहे. याना गतिमान होण्यासोबतच इमानदार व समयसूचक होणे अनिवार्य आहे. आज मितीला जी बांधकामे  सुरु आहेत ती सर्व चोरीच्या वाळूची आहे , तेव्हा महसूलने , स्थानिक प्रशासनाने यासर्व बांधकामाचे पंचनामे करून त्याला वापरलेली वाळूचे त्यांचे कडून किमान सहाशे रुपये प्रति ब्रास ने दंड वसुली करून घेणे अपेक्षित आहे .महसूल व पोलीस करिता हि सत्व परीक्षा आहे. कारण या दोन्ही यंत्रणा या पूर्वी हा मोह आवरू शकल्या नाहीत. म्हणूनच तर यापूर्वीच्या वाळू धोरणात तरतूद असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे , अहोरात्र हायवे ,डंपरने ,जेसीबी , फॉकलॅन्ड ने वाळू उपसा हा गलथानपणा व चोरट्यांची मनमानी सुरु राहिली. परिणामी जे कार्यवाही करायला गेले त्यांच्या अंगावर गाड्या घालणे , गावठी ,देशी ,विदेशी कट्टे दाखविणे . खाजगी बाउन्सर घेऊन गावकर्यांना धमकावणे असे प्रकार दिवसाढवळ्या घडले.   

काय आहे नवीन वाळू धोरण : 

नवीन वाळू धोरणानुसार राज्य सरकार स्वतः डेपो उभारून वाळू विक्री करणार आहे . त्यासोबतच वाहतूकदारांची नोंदणी करून नागरिकांच्या साईटवर वाळू पोहचविण्याच धोरण राबविले आहे. अर्थात हि योजना पूर्ण शक्तीने सुरु होण्यास आणखी काही दिवस जातील. पण नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात व या व्यवसायाच्या निमित्ताने निर्माण झालेली अराजकता संपविण्यात सरकार यशस्वी होईल.वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेळे निकष ,नियम ,अति ,शर्ती ठेवून हे डेपो ,वाळू वाहतूक हि अत्याधुनिक पद्धतीने केली जाणार आहे .  त्यानुसार तुमच्या जिल्ह्यात वाळू उपलब्धता आहे. त्यानुसार डेपो तयार केले जाणार आहे. ज्यास्तीत ज्यास्त चाळीस किलो मीटर वाहतूक करावी लागेल असे हे डेपो असतील. त्यातून नोंदणी करूनच प्रत्येकाला त्याला गरज आहे तेव्हढी वाळू मिळणार आहे. तेव्हा कुणालाही वाळू साठा करण्याची गरज पडणार नाही. याबाबत नागरिकांनी बिनधास्त राहावे असे म्हणता येईल . 

नोंदणी करिता या वेबसाईटवर जा .

 https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/sandbooking/home

कशी असेल हि सर्व प्रक्रिया : 

सामान्य नागरिकांनी ज्यांना बांधकाम करावयाचे आहे . त्यांनी त्यांच्या इंजिनियर कडून त्यांचे बांधकामासाठी किती वाळू लागेल याची खात्री करावी .बांधकाम परवानगीचा अर्ज करावा ,आधार कार्ड , बांधकाम करावयाचे आहे ते ठिकाण , किती ब्रास /टन वाळूची गरज आहे ,ती मागणी ,मोबाईल क्रमांक , इमेल ज्या वाहनाने वाहतूक करावयाची आहे . त्याची नोंदणी यात करावी लागणार आहे .याशिवाय सरकारने निर्धारित केलेले नियम पालन करणारे स्वतःचे वाहन  किंवा सरकारनं जाहीर केलेल्या वाहतूकदाराच्या वाहनाने हि वाळू आपल्या बांधकामाच्या साईटवर घेऊन जाता येईल . महाखनिज या वेब पोर्टलवर अनेक पर्याय उपलब्ध आहे. त्यानुसार नागरिक आपल्या जवळचा वाळू डेपो शोधून कमीतकमी वाहतूक खर्चात स्वस्तात वाळू मिळवू शकतो .  याशिवाय व्यक्तिगत घरासाठी , बिल्डरकरिता , सरकारी ठेका , घरकुल हे सर्व पर्याय त्यात आहेत. त्यामुळे सर्वाना त्यांच्या गरजेनुसार वाळू दिली जाऊ शकते.   

किती रुपयात मिळेल ? 

हे नवीन धोरण अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहे . एका ब्रास मध्ये सरकारी चार टन वाळू बसते . ती १३३ रुपये टन असा दर ठरलं आहे .यानुसार  सरकारने सहाशे रुपये ब्रास नुसार वाळू उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे.पण हे फक्त डेपोवरचे केले जाणार आहे. तिथून तुमच्या साईटवर वाळूचा  वाहतूक खर्च आपल्याला करावा लागणार आहे. आता हा फार असणार नाही कारण सरासरी चाळीस किमी इतकी वाहतूक करण्याची गरज आहे. असेच डेपो असणार आहे. 

सरकारी डेपोतूनच वाळू न घेतल्यास  काय होईल ? 

सरकारने जे दर जाहीर केलेले आहे . त्यापेक्षा कमी दरात कुठल्याही चोरट्याला वाळू पुरवणे हे अशक्य आहे . दुसरे कायदेशीर मुद्द्ये महत्वाचे आहे . ते म्हणजे आता प्रत्येक बांधकाम हे नोंदणीकृत असणार आहे. तेव्हा दुहेरी नोंद , एकमेकांच्या हद्दीतील अतिक्रमण , बेकायदा बांधकाम यालाही पायबंद लागणार आहे . व आपले बांधकाम हे नियमाकूळ तसेच वाद रहित असणार आहे . नवीन धोरण जाहीर झाल्यापासून सुरु असलेल्या सर्व बांधकामांना नोंदणीसाठी वाळूची पावती कि जी महाखनिज या संकेत स्थळावर व्हेरिफाय होणारी असणार आहे. तसेच अशा बेकायदा वाळू विकत घेऊन घर बांधकाम करणाऱ्यावर कायदेशीर कार्यवाही होऊन दंडाची वसुली केली जाऊ शकते . 

वाळू चोरावर काय कार्यवाही होणार ? 

नवीन धोरण जाहीर झाले त्या तारखेपासून चोरांनी केलेल्या वाळूसाठ्याचे पंचनामे करून त्यांच्या संपत्तीवर सरकारचा बोजा चढविला जाणार आहे. त्यासोबतच वाळूची वाहतूक करणाऱ्यावर पूर्वीप्रमाणे मोक्का कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. 

तेव्हा बिनधास्त राहा ,सरकार वर विश्वास ठेवा. चोरीची वाळू घेऊन सुखाचा जीव दुःखात टाकू नका.चोरांना व आपल्या पोरांना गुन्हेगार होण्यापासून वाचावा.  यात नवीन धोरणात काही बदल असेल तर नव्या भागात नक्की वाचायला मिळेल .