विश्वस्थ निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी
श्री साई बाबा संस्थानच्या विश्वस्थ मंडळाला स्थगिती देत राज्य सरकारच्या नूतन विश्वस्थ निवडीच्या प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत राज्य सरकारला विश्वस्थ निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी व विश्वस्थ पात्रता अहर्ता यासाठी योग्य अशी नियमावली बनविण्यासाठी दिशा निर्देश दिले आहेत.
आठ वर्षापासून ठाण मांडून बसलेल्या साई बाबा विश्वस्थ मंडळाच्या कारभाराबाबत साई भक्त व परिसरातील नागरिकत चांगलीच नाराजी आहे.याच नाराजीचे रुपांतर आत्ता न्यायालयात दाद मागण्यात झाले आहे.गेली काही महिन्यात या घटनांना गती आली आहे .व या सर्व तक्रारी,जनभावना यांना न्यायालयानेही आत्ता गांभीर्याने घेतले आहे.यामुळे दोन दिवसापूर्वी राज्य सरकारने साईबाबा संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी जयंत ससाणे यांनाच पुन्हा अध्यक्ष पदी नियक्त करीत १५ विश्वास्थांचे मंडळ जाहीर केले, यातही २ विश्वस्थ पद रिक्त ठेवण्यात आले.राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत शैलेश देठे यांनी आज मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती
भूषण गवई व सुनील देशमुख यांनी आज देठे २७ /२०१२ क्रमांकाच्या याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारला फटकारले व नवीन विश्वस्थ निवडीसाठी योग्य असे नियम या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी योग्य कि कारवाही करण्याचे आदेश देत अहमदनगर जिल्हाधीका-याला संध्याकाळी ५ वाजेच्या आत साईबाबा संस्थांचा ताबा घेऊन प्रशासकीय कारभार पाहण्याचे आदेश दिले आहेत.
आजच्या या आदेशाने विश्वस्थ मंडळात आपली वर्णी लागली नाही,अशांना दिलासा मिळाला आहे.तसेच सामान्य भाविकांना या मंडळात विश्वस्थ होण्याची संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.