भूमी अभिलेखाचा प्रताप
ग्रामपंचायत मिळकत थेट मयत व्यक्तीच्या वारसांचे नावे करण्याचा प्रताप
अनेक बहाणे करीत प्रकरणे रखडवने हि ओळख असलेल्या भूमी अभिलेख या विभागाने ग्रामपंचायत मिळकत थेट मयत व्यक्तीच्या वारसांचे नावे करण्याचा प्रताप केला आहे. हा प्रकार पुणतांबा येथे घडला असल्याचे ऑनलाईन मिळकत पत्रिका काढली असता हा भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे.
पुणतांबा येथे जुना सर्वे नंबर १११ हा ऐंशी गुंठे खाजगी मिळकत आहे . यात मूळमालकाने अनेकांना तुकडे तुकडे करून मिळकती विकल्या . यातील एक मिळकत हि क्लियर टायटल असताना सदरची मिळकत हि ग्रामपंचायतीच्या नावे करून त्यात एका महिलेचे वारस नोंदविण्यात आले आहे .
या सर्व्हेनंबर १११ हा १९६७ साली तत्कालीन शासकीय शुल्क रुपये ७५ अदा करून मूळमालकाने अकृषक करून घेतलेला आहे .त्यानंतर या ऐंशी गुंठ्यात सुमारे वीस बावीसच मिळकतीचे अभिलेख हे भूमी अभिलेख कडे नोंद होते . हा सर्व गलथान कारभार याच सर्वे नंबर मध्ये मिळकत असलेले माधव ओझा यांनी त्यांच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्या नंतर उघडकीस आला आहे.त्यानंतर उर्वरित सुमारे ३१ मिळकतीचे अभिलेख हे कुठलेही सबबीशिवाय रखडवले होते. प्रकरण अंगाशी येऊ नये म्हणून मार्च २२ पर्यंत ७/१२ अभिलेखात दाखल घाई घाईने दाखल करण्यात आले .
माधव ओझा यांनी आपल्या भावाच्या नावे कायम खरेदी असलेल्या एक गुंठा जागेत अतिक्रमण करण्याच्या इराद्याने आजूबाजूच्या मिळकत धारकांनी बांधकाम साहित्य जमा केले असल्याची तक्रार ०१/०८/२००९ रोजी ग्रामपंचायत पुणतांबा येथे दाखल केली होती. त्यावर कार्यवाही म्हणून तत्कालीन ग्रामसेवक यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाला बाली पडून ज्याने बांधकाम साहित्य जमा केले त्यांना आपण बांधकाम करू नये व बांधकाम केल्यास आपली जबाबदारी असेल असे अत्यंत जबाबदार असे पात्र देऊन त्याची एक प्रत अर्जदार माधव ओझा याना देऊन आपले कर्तव्य बजावले. त्याचा परिणाम शून्य झाला. तेव्हा ओझा यांनी या प्रकरणाचा पाठ पुरावा करीत असताना या सर्वे नंबर १११ मध्ये अनेक अनियमितता , बेकायदा बांधकाम , तसेच यातील मिळकत धारकांनी मनमानी हद्दी सांगत एकमेकांच्या मिळकतीत अतिक्रमणाचे प्रकार समोर आले आहे.ते सर्व प्रकार प्रशासनाच्या सर्व स्तरावर माधव ओझा यांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. हे करत असताना भूमी अभिलेख या विभागाने १११ या सर्वे नंबर मधील अर्जदार मिळकत धारकाला वेठीस धरले. याशिवाय प्रांताधिकारी शिर्डी यांचे पाच आदेश होऊनही भूमी अभिलेखाने हे सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ट करावे यासाठी अनेक पळवाटा अवलंबल्या आहेत.
वास्तविक पाहता माधव ओझा यांच्या प्रकरणातून ग्रामीण भागात पदाधिकारी व ग्रामसेवक ,ग्रामपंचायत हि अनधिकृत ,बेकायदा बांधकाम अतिक्रमण यांच्यावर वेळीच प्रभाव कार्यवाही करीत नसल्याने नागरिकांना आर्थिक मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. या शिवाय हे प्रकरण पूर्णपणे भूमी अभिलेखाच्या मनमानी ,व कर्तव्य कसुराचे आहे. हे स्पष्ट असताना मिळकती दस्त नोंदणी ,नकाशे ,यासारखे दस्त जोपासणे अद्ययावत करणे यासाठीच्या कायद्याना पायदळी तुडवत ओझा यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच भूमी अभिलेख संचालकांकडे केलेल्या तक्रारीवर खोटा अहवाल सादर करून सदरची मिळकत हि १९६७ सालची अकृषक असूनही अर्जदाराची मिळकत हि कृषक असल्याने अर्जदाराने याबाबत न्यायलयात दाद मागावी असे पत्र देणारे तत्कालीन भूमी अभिलेख अधीक्षक अलीकडेच लाचलुचपतच्या ट्रॅपमध्ये सापडले आहे.
भूमी अभिलेखच्या या भ्रष्ट ,मनमानी मुळे राज्यात लाखो प्रकरणे रखडली आहे , हजारो प्रकरणे हि यांच्या मनमानी करण्याने न्याय प्रविष्ट झालेली आहे. हीच परंपरा अहमदनगर जिल्हाभूमी अभिलेखसह जिल्ह्याभरातील उप अधीक्षक कार्यालयात रखडलेली आहेत.