पाणी पुरवठा योजना आणि लोक सहभाग 

हेच भ्रष्टाचाराचे साठवण तलाव 

देश प्रगतीच्या शिखरावर पोहचल्याच्या बातम्या पाहून जनता छाती काढून चालत आहे. अशा प्रगतशील देशाच्या सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजा देशातील कुठलीच सरकार पूर्ण करू शकत नाहीत. हे वास्तव दुर्लक्षून कुणीचा फायदा होत आहे. हे उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची वेळ आली आहे.  आज देशातल्या मोठी शहर वगळता लाखो गावात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही .त्याशिवाय मोठ्या शहरातील पाण्याची सोय पाहता जे पाणी पिण्यासाठी दिले जाते.  त्याच पाण्याने हातपाय ,भांडी धुनी केली जातात . याचा सरळ अर्थ असा आहे कि ,या योजना राबविणारी यंत्रणा हि दूरदृष्टीची नाही . फक्त राजकारणी आणि ठेकेदारांच्या प्रति इमानदार असलेली आहे. त्यांना देश ,जनता ,जनतेचा पैसा याच्याशी काही देणे घेणं नाही . मंत्रालयात बसलेले सनदी अधिकारी हे नवनव्या योजना आखतात त्यात अनेक युक्त्या करतात की ज्याकरवी भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव देतात.पण एक जबाबदारी निश्चिती व शिक्षा कायदा बनविण्यासाठी आग्रही नाहीत. आता यासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे का ? हा प्रश्न उभा ठाकला आहे . 

एका सरपंचाने राज्याला दिशा दिली त्याकडे दुर्लक्ष केले 

राज्यातील एक अल्प शिक्षित सरपंच त्याच्या गावात अनेक सुविधा उपलब्ध करून गाव सुजलाम सुफलाम करतो. तसेच सरकार काय असते याचा अनुभव नागरिकांना करून देतो. त्यांच्या कडून आदर्श घेण्याऐवजी त्याला या मुख्य प्रवाहातून बाहेर काढण्यात शक्ती लावणारे राजकारणी राज्याला लाभले आहे. व या राजकारण्यांना बेधुंद ,भविष्याचा वेध घेण्याची शक्ती नसलेले लोक निवडून देतात. तेही अगदी मटण ,दारू , शे , पाचशे रुपये घेऊन यांचे गुलाल उधळतात. हे दुर्दैव आहे.

पाणी पुरवठा ,सिंचन योजना काय बोध घेतला  : 

सरकारी योजना म्हणजे पैसा खाण्याची कुरण आहेत . हे सर्व समावेशक असं मत आहे. त्यात काही गैर नाही . कारण आजवर समाजाने तेच अनुभवलं आहे. ज्या प्रमाणात या योजना आजवर राबवल्या गेल्या आहे. त्याप्रमाणात कुठेच पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सुटले आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहे . पण अडचण हि आहे ,कि कुठल्याही योजनेची चौकशीच झाली नाही. तशी तरतूद नसल्यानेच विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन जलसिंचन विभागातील भ्रष्टाचाराचे ट्रकभर पुरावे गोळा करून काही करू शकले नाही.उलट या मुद्द्याचा आधार घेऊन राज्यात सत्ता मिळवली. व सत्तेची पाच वर्ष यावर चाकर शब्द न बोलता यात दोषींवर शिक्षेची तरतूद करण्याचे दृष्टीने काहीच केले नाही. तर ज्यांच्या विरोधात रान पेटवले त्यांना पुन्हा सत्तेत येण्याचे मार्ग प्रशस्त करून दिले.  या अनुभवाने जनतेसह सरकार चालवणारे काहीच शिकले नाही याच आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे . 

गावच्या पाणीपुरवठा योजना आणि लोकवर्गणी : 

राज्य सरकारच्या अनेक नावानी पाणीपुरवठा योजना दरवर्षी राबविल्या जातात . प्रत्येकाच्या नियम अटी वेगवेगळ्या आहेत . त्यातल्या त्यात लोकसहभाग हा एक नवा “ फंडा “ आहे . याचाच एक भाग म्हणजे योजनेच्या दहा टक्के लोक वर्गणी भरायची व गावासाठी योजना घ्यायची .या योजनेचा पायाच हा भ्रष्ट मार्गाला प्रशस्त करणारा आहे. राजकारणी आणि त्यांचे गावातले चमचे दोन गट करतात .व हे दोन पर्याय सुचवतात पहिला आपण साहेबाकडे जाऊन दहा टक्के भरायला सांगू . दुसरा ठेकेदाराकडून ते भरून घेऊ . यातला पहिला अवलंबला तरी कुठलाही साहेब, दादा ,वाहिनी हे दहा टक्के लोक वर्गणी भरू शकत नाही. त्यांना  मतदार संघातील अनेक गावच्या पाणी पुरवठा योजना करून घ्यायच्या असतात. हे वास्तव आहे. पण स्थानिक चमचे याला बगल देतात.शेवटी यांच्या आवडीचा साहेब,दादा ,वाहिनी हे देखील ठेकेदारालाच ते भरायला सांगतो.इथेच त्या योजनेची १०० टक्के प्रामाणिकता संपुष्टात येते. यासाठीच हि बोगस भम्प्प्क अट विद्वान सनदी ,उच्च शिक्षित ,सचिव ,अभियंते हे अनिवार्य करतात. तिथून पुढे ठेकेदार आपला नफा वीस तीस टक्के घेऊनही या योजनेत काही मिळाले नाही हे छाती ठोकून सांगतो. व योजना सुरु होण्याआधी पाच लाखाच्या गाडीत येतो आणि पूर्ण झाल्यावर पंचवीस लाखाच्या गाडीत येतो. मग साहेब ,दादा ,वाहिनी ,स्थानिक चमचे यांचा हिस्सा वाटा यांचे प्रमाण दहा ते बारा टक्के ,दोन तीन टक्के निर्लज्ज टेबल पाहणी यंत्रणा घेते. यासर्वांची गोळाबेरीज आजही  पंचेचाळीस ,पन्नास टक्के अशा गणिताची आहे. मग जरा विचार करा काय असेल त्या योजनेचे वास्तव आणि दर्जा.  हे सामान्यातल्या सामान्य नागरिक जाणतो. पण त्याची शक्तीच संपवून टाकणारी यंत्रणा आपण स्वतः उभारली आहे. त्यामुळे यासर्वावर आवाज उठवणाराना निगेटिव्ह विचाराचे ,विकास कामात खोडा घालणारे अशी बिरुद लावून आपला सावळा गोंधळ सुरूच ठेवायच अशी शपथ या मंडळींनी घेतलेली आहे. हि राज्यभर ,देश भर चालणारी भ्रष्ट रीत आहे.

गावच्या पाणी पुरवठ्याचे उदाहरण बघा : 

मी माझ्याच गावच उदाहरण देतोय, एकट्या या गावच्या पाणी पुरवठा योजनांची चौकशी झाली,तर दहा वीस अधिकारी हे पेन्शन पासून वंचित होतील ,दोन तीन ठेकेदार व त्यांचे सात आठ पोट ठेकेदार हे जेल मध्ये बसतील. पण हे सर्व होणार नाही. याची शाश्वती या सर्वाना आहे. कारण अशा भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची कुठलीच व्यवस्था आमच्या राज्यात ,देशात नाही .अशा वेळी भ्रष्टाचार करणे हा अधिकार मला घटनेने बहाल केला आहे कि काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. आता गावच्या पाणीपुरवठा योजनेकडे वळू या .अर्थात याला आपण केस स्टडी म्हणू शकतो . 

अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गाव साल १९८१  तत्कालीन लोकसंख्या सुमारे वीस हजार होती . त्यावेळी गावाला कॅनॉल वरून पाणी घेऊन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाली. त्यात ५२ एम एल डीचे तळे ,एक पारंपरिक दगड गोटे, वाळू यातून चाळून त्यात तुरटी मिसळून जल शुद्धीकारण केंद्र ,एक चार लाख लिटरची उंच टाकी अशी ती योजना होती. त्याद्वारे पुणतांबा गावाला पाणी पुरवले जात. त्यावेळी आठ शे ते नऊशे नळ जोडण्या होत्या. त्यातले सुमारे तीस कनेक्शन हे मुख्य जलवाहिनीला जोडलेले होते. त्यांना चोवीस तास पाणी मिळायचे. त्याव्यतिरिक्त इतरांना सुरुवातील दोन दिवसाचे अंतराने ४५ मिनिट पाणी मिळायचे . या योजनेकरिता लोकवर्गणी नव्हती .  

त्यावर २००८ मध्ये जुन्या शुद्धीकरणाच्या दगड,वाळू,बदलण्या ऐवजी नवीन शुद्धीकरण केंद्र व नदीवरून पाईपलाईन अशी योजना आली. २०११ मध्ये लगेच एक पूरक वाढीव पाणी पुरवठा योजना कार्यन्वित झाली यात रस्तापूरला एक पाण्याची टाकी व तिथे वितरिका करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात या सर्व पूर्ण फेल गेल्या , परिणामी दशकापासून गावाला दूषित ,पिण्यास अयोग्य पाणी पुरवले जात आहे. परंतु चमत्कार हा आहे कि आरोग्य विभागाने कधीही पाणी पिण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल दिला नाही . गावातील पाणीपुरवठा दोन दिवसावरून चार दिवसावर गेला. दरम्यान यातल्या एका योजनेसाठी स्व . जयंत ससाणे साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष होते, त्यांनी अशीच दहा टक्के लोकवर्गणी साई संस्थांनच्या तिजोरीतून भरली होती. ती जवळपास अकरा ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठ्यासाठी भरली होती.   एकदा साठवण तलावाची खोली वाढवली व त्यात जिओमेमरीन कागद टाकला गेला. यासर्व उपाय योजना कुचकामी ठरल्या म्हणून २०१८ मध्ये शेतकरी संपाच्या निमित्ताने गावातील तरुणाईने थेट मुख्यमंत्री कार्यलयात आपला वट निर्माण केला व एक जलस्वराज्य नावाची सुमारे १७ कोटीची पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून आणली. यात जलशुद्धीकरण केंद्र वगळता ,एक मोठी ,तीन लहान व सुमारे चाळीस किमी ची वितरिका असलेली योजना आणली . गावातील नवोदित नेत्यांतील  एका धनंजय (विठ्ठल जाधव )ची सत्ता गेली , दुसऱ्या डॉ धनंजय धनवटेची सत्ता आली . दरम्यान कॊरॊना संकटाने दोन वर्ष हि योजना लांबली.असे असूनही हि जलशुद्धीकरण केंद्र शिवाय गावात “फुलप्रूफ “ योजनेचा आभास निर्माण केलेली योजना संपूर्ण गावाला पाणीपुरवठा कण्यासाठी वितरिका देऊ शकली नाही .

आता या योजनेतील खरा “ ट्वीस्ट ” पाहू . 

सदर योजनेची संपूर्ण माहिती हि गुलदस्त्यात आहे. तिच्यात कुठेही पारदर्शकता नाही . त्यामुळे याच्या दर्जा व उपयोगिता यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.  हि परिपूर्ण नसल्याचे आता उघड झाले आहे.या योजनेसाठी एक समिती नेमण्यात आली होती त्या समितीच्या निवडीच्या वेळी काठ्या ,कुऱ्हाडया झाल्या होत्या. त्या समितीची  नेमणूक कुठल्या नियमात करण्यात आली याबाबत संबंधित अधिकारी हे मौन धरून आहे. या समितीच्या आडून  यात होणारे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्यात आले आहे. हे पाप झाकण्यासाठी नवी योजना गावाला मिळाली.  कारण जवळपास अर्ध्या गावाला जुन्याच वितरिकेने पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. याशिवाय गावाला जे दूषित पाणी येणारच आहे. हि बाब लक्ष्यात आल्याने गावात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.त्यात पहिल्याच पावसात नव्या साठवण तलावाचे भराव खचला त्याला लावलेले दगड हे ढासळल्याने अनेक अर्ज ,तक्रारी ,ग्रामसभा झाल्या 

नवीन पंधरा .सोळा कोटीची योजना मिळाली 

परिणामी यातल्या चुका दुरुस्त करण्यावर व चौकशी होऊ नये यासाठीचे सर्व पर्याय निवडण्यात आले. यातलाच एक नवा पर्याय जल संपदा विभागाने निवडला. त्यात आणखी एक योजना सुमारे १५ कोटीची गावाला दिली यात जुन्या साठवण तलावाची खोली वाढवणार आहे यासोबत चाळीस कि. मी ची वितरिका जलशुद्धीकरण केंद्र ,तीन लहान टाक्या अशी योजना मंजूर केली. याला दहा टक्के लोक वर्गणी भरायची आहे . ती परस्पर आपण वर उल्लेख केला तशी ठेकेदाराने भरली आहे. यात एक मोठा प्रश्न आहे त्याच उत्तर जलसंपदाच्या बुद्धिवान अधिक-यांनी द्यावे असे मला वाटते तो म्हणजे पूर्वी बांधलेला साठवण तलाव हा तिथून जलशुद्धिकरण केंद्रापर्यंत येणारे पाण्याच्या गतीला अनुसरून आहे. तेव्हा आता याच तळ्याचे खोलीकरण करून ते साधणार आहे का ? वास्तविक पाहता एसी त बसून योजना मंजूर करणारांनी या योजनेची जबाबदारी निश्चित केली असती तर हि संपूर्ण योजना वीस एकवीस कोटीत पूर्ण झाली असती. त्यासाठी बत्तीस कोटीची योजना देऊनही गावचा पाणीपुरवठा हा पहिले पाढे पंचावन्न होणार असेल तर यांच्यावर कुणी कार्यवाही करायची ? नेमकं कुणाला जबाबदार धरायचे ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.या कुचकामी कार्यपद्धती समाजहिताच्या कधीच असू शकत नाही .