निवडणूक पडद्या मागे डोकावू या…

नेमेचि येतो पावसाळा … तश्या निवडणुकाही येत असतात. हा लोकशाहीचा पाया आहे. तमाम व्यस्त जनतेला सरकार चालविण्यासाठी वेळ नाही . म्हणून आपले प्रतिनिधी आपण यानिमित्ताने निवडून पाठवतो. ते आपल्यासाठी काम करतात ,आपली बाजू किती व कशी मांडतात ,आपलं हित किती जपतात हा प्रश्न अलाहिदा मानूया .पण यंदाच्या निवडणुकीत अनेक मुद्द्ये स्पष्ट झाले. हि प्रकीर्याचं किती दिशाभूल करणारी आहे हे उघड झालं . त्यासोबतच सत्ता हि याच ठराविक कुटुंबाचीच रखेल आहे .ती सांभाळण्याची ऐपत सामान्य नागरिकात नाही. हा संदेशही या निमित्ताने दिला गेला आहे. त्यासोबतच राजकारणात कुणी कुणाचे शत्रू नाही. व यावर फक्त आपलाच अधिकारी आहे हे  सिद्ध करणारी निवडणूक होती . 

अशा सर्व सामान्य गुलामांची पक्षाची नीतिमान चर्चा करण्यात आयुष्यभर सुरु राहणार आहे.पण मुख्य मुद्द्याकडे कधीच लक्ष द्यायचं नाही. असं प्रसार माध्यमासह सर्वाणीची ठरवलं असले तर ज्यांना देशाचे भविष्य म्हणतो ते दादा, वाहिनी ,भाऊ यांच्या गुलामीत जीवन जगणार आहेत. हि बाब  दुर्लक्ष  करण्याजोगी अजिबात नाही .

त्यातले चौदा कोण व काय हे समाजासमोर आलेच नाही

नाशिक पदवीधर मतदार संघात सहा जिल्हे आहेत. यात प्रत्येक जिल्ह्याला प्रतिनिधित्व मिळावे हि भावना कुठेच दिसली नाही . नाशिक ,अहमदनगर ,जळगाव यांचा वरचष्मा यात दिसून येत होता. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत एकूण सोळा पात्र उमेदवार होते. त्यातले चौदा कोण व काय हे समाजासमोर आलेच नाही .तशी व्यवस्था राज्यातील प्रमुख प्रसार माध्यमांनी केली होती. कदाचित त्या चौदा उमेदवाराकडे मीडिया को ओर्डीनेटर नसावा. तरीही पत्रकारिता निरपेक्ष असण्याच्या दृष्टीने कोणतेच मीडिया हाऊस उत्सुक असल्याचे दिसून आले नाही . त्या सोबतच या निवडणुकीचे नियम आचारसंहिता हे सर्व बेभान असल्याचे दिसून आले. मतदानाच्या दिवशी सोशल मीडिया वर मतदान दादाला कि ताईला करायचे याच्या भावनिक पोस्ट व्हायरल होत्या . अर्थात निवडणूक आयोग हा अजूनही एकोणवीसशे पंचेचाळीस मध्येच आहे .त्याला या नवीन तंत्राचा गंधच नाही .याशिवाय या निवडणुकीत हजारो पदवीधर हे सहभागीच झाले नाही. कारण ते कुठल्या संस्थेत अर्ध्या पगारावर कामाला नाही .माझा निवडणूक आयोगाला सवाल आहे. एक निवडणूक झाली कि हा पदवीधर मतदार अशिक्षित होतो का ? त्याला दरवेळेला नव्याने नाव नोंदणी करावी लागते यांचे नेमके कारण काय ? सर्व विद्यापीठातून पदवीधरांची यादी घेऊन मतदार यादी का प्रसिद्ध केली जात नाही ? हि साधी सोपी बाब जर या सहा आकडी पगार घेणारे सरकारी यंत्रणेला लक्ष्यात येत नसेल तर केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षेच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह आहे . 

आता मूळ मुद्द्यावर येऊ या . 

सत्यजित तांबे हे जवळपास शतकभर वर्षांपासून काँग्रेस मध्ये राहून राजकारण करणारे कुटुंबाचे सदस्य आहे. त्याचे स्वतःचे सर्व राजकीय पक्षात संबंध आहेत . खासकरून तरुण वर्गात त्यांची चांगली पकड आहे. असे असल्याने यानिवडणुकीत त्यांचा विजय होणे फार कठीण नव्हते.त्यामुळेच स्वकर्तृत्वावर सत्यजीत तांबेचा विजय झाला आहे.  असे असताना काँग्रेसने त्यांना तिकीट दिले नाही . याचे आश्चर्य वाटणे सहाजिक आहे .भाजपने या जागेसाठी उमेदवार दिला नाही. ज्या विखे कुटुंबाने तयारी केली होती. मतदार नोंदणी केली . त्यांना भाजपने उमेदवार द्यायचा नाही हि खेळी खेळून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल. आता गंमत अशी आहे कि थोरात आणि विखे राजकीय कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. व तांबे हे थोरातांचे त्यांचे अगदी जवळचे नातेवाईक आहेत.आणि दोन्ही राजकीय वजनदार घराणे दोन्ही घरात उमेदवारी दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी दिली नाही. यावरून देशाचे राजकारण हे किती खिलाडू वृत्तीच आहे. यातून कार्यकर्ते म्हणून एकमेकांचे डोके फोडायला तयार असतात. त्यांना उघड्या डोळ्यानी आपण कुठे आहोत हे पाहण्याची संधी नियतीने दिली आहे. 

भाजपाने आत्मचिंतन करण्याची हि वेळ आहे

आता जर भाजपने सत्यजीत तांबेला निवडून आणण्यासाठी आपली ताकत लावली आहे. तर त्याची उमेदवारी अधिकृतपणे जाहीर करायला भीती वाटत होती का ? हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडलेला आहे.काल भाजपचे खासदार सुजय विखे यांनी साम टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले कि , सत्यजीत तांबे हे नगर जिल्ह्यातील उमेदवार होते त्यामुळे त्यांना भाजपने मदत केली. मग त्यांच्याच तालुक्यातील निर्मल पिंपरीचे बाळासाहेब घोरपडे हा पर्याय होता. तेही अपक्ष होते. यावरून हेच स्पष्ट होते कि ,वर वर कितीही विरोधक असलो तरी एकमेकांच्या साठी अडचणी निर्माण करायच्या नाही. आणि नवीन नेतृत्व निर्माणच होऊ द्यायचे नाही. असं राजकीय समीकरण हे सामान्य जनतेच्या बुद्धी पलीकडचे आहे. दुसरा वास्तवार्थ असाही आहे कि , काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना पक्षात घेऊन सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हाती सोपवीत असतील तर आगामी लोकसभेची निवडणूक भाजपासाठी ते समजतात तितकी सोपी नकीच नाही. कारण पिढ्या जीजवणारे कार्यकर्ते हे देश आणि हिंदुत्वाच्या नावांवर आपल्या राजकीय अस्तित्वाची आहुती आणखी किती वेळा देतील यावर भाजपाने आत्मचिंतन करण्याची हि वेळ आहे.