साईमंदिर परिसरात पत्रकारांना बंदी!
जगभर विखुरलेल्या भक्तांच्या पंढरी शिर्डी साई मंदिर परिसरात आता पत्रकाराना बंदी घालण्याची तयारी उच्च न्यायालयाच्या समितीने केली आहे.हे सर्व अत्यंत गोपनीय पद्धतीने सुरु आहे. याला प्रशासनाची मनमानी म्हनू शकतो.किवा महसूल प्रशासकीय सत्ता केंद्रित व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचा खटाटोप असावा.
दरम्यान या चार सदस्य समितीत कोण आहेत याच अवलोक केले असता हा निर्णय घेतला ही बाब धक्कादायक व अत्यंत दुर्दैवी आहे.ती यासाठी की येथे कारभार पहाणारे व्यवस्थापन वा प्रशासकीय अधिकारी याना आपली मनमानी करताना पत्रकारांमुळे बंधन येतात.तसेच या समितीत जिल्हा न्यायाधीश असुनही घटनेच्या कलम एकोनावीसची पायमल्ली होताना दिसत आहे तरीही हा प्रस्ताव खंडपीठा पुढ्ये मंजुरीला ठेवला आहे.
कोण आहेत या समितीत
सध्या साईबाबा संस्थानचा कारभार चालवण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाने चार सदस्य समिती नेमली आहे.त्याचे अध्यक्ष जिल्हा प्रधान न्यायाधीश आहेत.उप विभागीय आयुक्त महसूल,जिल्हा दुय्यम निबंधक व साईबाबा संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशी ही व्यवस्थापन समिती आहे.या समितीतील महसूली सुपीक डोक्यानी साईबाबा संस्थानात वार्तांकन करताना पत्रकारांसाठी आचारसंहिता असावी म्हणून प्रस्ताव तयार केला. निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक काळात पत्रकारांसाठी असणाऱ्या नियम अटीची तेरा कलमी आचार संहिता तयार केली.व या चार सदस्य समितीने तिला मान्यताही दिली.विशेष बाब म्हणजे या समितीचे अध्यक्ष न्यायाधीश असूनही त्यांनी भाविकांच्या दानावर चालणाऱ्या या धार्मिक स्थळावर पत्रकारांच्या अधिकाराला दुर्लक्ष करीत हि मान्यता दिली. आता हा प्रस्ताव औरंगाबाद खंडपीठाच्या समोर कायम आदेशासाठी ठेवलाय .
काय आहे या नियमावलीत
या चार सदस्य समितिने नुकत्याच केलेल्या नियमावलीत पत्रकारांच्या बातमीसाठीच्या गरजा नजरअंदाज करत मनमानी पद्धतीने नियम बनविले. त्यानुसार साईबाबा मंदिर परिसरात एका वेळी केवळ दोन पत्रकारांना आपले काम करता येणार आहे.तसेच साईबाबा संस्थानात दर्शनासाठी आलेल्या अतिविशिष्ट व्यक्तीच्या दर्शनाचे चित्रण हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय पत्रकारांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सध्याचा अनुभव या बाबत अत्यंत वाईट आहे. विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एच.बगाटे यांनी एकही नामांकित व्यक्तीचे साई दर्शनाचे चित्रण पत्रकारांना दिलेले नाही.उलट त्या व्यक्ती विशेष कडून साई दर्शन किती सुखकर झाले याचे चित्रीकरण करून आपली पाठ थोपटून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. याशिवाय साईबाबा संस्थानात साजरे होणारे प्रमुख उत्सव यांचे दिवसभर प्रसंगी संपूर्ण उत्सव लाईव्ह केले जाते.याला मज्जाव करीत केवळ अर्धा तास भाविकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.हि आचारसंहिता पूर्णपणे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्य व बोलण्याचा अधिकार यावर गदा आणणारी आहे. प्रसंगी या ठिकाणी काम करणारे पत्रकारांच्या नोकऱ्या घालविणारी आहे.एकूणच याठिकाणी काम करणारे महसुलाचे अधिकारी पत्रकारांनी काय करावे कोणती बातमी करावी कशी करावी हे ठरवणार.
निर्णय चांगला आहे तर गोपनीयता का ?
साईबाबा संस्थांनच्या या समितीने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे. व सदरचा निर्णय हा अगदी बरोबर योग्य आहे. तर याबाबत गोपनीयता का बाळगली गेली हा प्रश्न अनुत्तरित आहे .याच्या पुराव्यादाखल साईबाबा संथांचे हे माहिती अधिकारात विचारलेल्या माहितीला मिळालेले लेखी उत्तर बरेच काही सांगून जाते.यानुसार तर या समितीने माहिती अधिकार मोडीतच काढला आहे.आता याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार ?
का आहे हा खटाटोप ?
साईबाबा संस्थान समिती हि न्यायालयाने नेमलेली समिती आहे. यामुळे राज्यसरकारच्या अधिकाऱ्यांना आपली मनमानी करता येत नाही. व याठिकाणी प्रचंड मोठ्या आर्थिक ठेक्याची परंपरा आहे.या न्यायालयाच्या या समितीत अध्यक्ष हे प्रधान न्यायाधीश आहेत.त्यामुळे या मोठ्या ठेक्यांच्या बदल्यात स्वार्थ साधायला बाधा उत्पन्न होते. तर कधी राजकारण्यांची मर्जी सांभाळून काही निर्णय घेता येत नाही.यातून बहुदा त्यांना साईबाबा संस्थानातील न्यायालयीन अधिकार दुय्यम करावयाचा घाट आहे. त्याज सोबत या परिसरात पत्रकारांचा वावर असल्याने हे सहज शक्य होत नाही. म्हणूनही हा सर्व द्राविडी प्राणायाम करण्यात येत आहे असे म्हणता येईल.